पुणे – संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी (दि.16) देशातील संरक्षण नागरी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी आयुध निर्माणी कारखान्यांच्या निगमीकरण अर्थात कॉर्पोरेटायझेशनबाबत चर्चा केली. यावेळी संघटना प्रतिनिधींचे मत ऐकून घेत, ओएफबी कॉर्पोरेटायझेशन करताना कर्मचाऱ्यांचे हित जपले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
संरक्षण मंत्री सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत संरक्षण उत्पादन विभाग सचिव राज कुमार, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय संरक्षण कामगार महासंघ आणि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ या तिन्ही मान्यताप्राप्त संघटनेचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
यावेळी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कारख्यान्यांची कामगिरी सुधारण्याची शेवटची संधी देण्याबरोबरच उपलब्ध सेवा आणि पायाभूत सुविधा आणखी काही वर्षे कायम ठेवण्याबाबत, निगमीकरणानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटींचे संरक्षण करणे आणि संरक्षण सेवा अध्यादेश 2021 हा कायद्यात रुपांतरित होऊ नये, अशा मागण्या केल्या.
नवीन कॉर्पोरेट संस्था 100 टक्के सरकारच्या मालकीच्या असतील आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांशी संबंधीत विविध बाबींचा शोध घेत, त्या मंत्रालयाच्या सशक्त गटासमोर आणण्याच्या सूचना संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या जातील, असे सचिव कुमार यांनी सांगितले.