पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी)- बदलत्या काळानुसार घटस्फोटासाठी दाखल होणाऱ्या दाव्यांचे स्वरूप बदलले आहे. पूर्वी घटस्फोटासाठी एकतर्फी अर्ज जास्त होते. मात्र, आता त्यामध्ये बदल झाला आहे. पती-पत्नीच्या परस्पर संमतीने दाखल होणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण वाढले आहे. मागील तीन वर्षांत घटस्फोटासाठी 10 हजार 3 अर्ज दाखल झाले असून, त्यापैकी 3 हजार 981 खटले परस्पर संमतीचे आहेत. म्हणजेच जवळपास सुमारे 40 टक्क्यापर्यंत दावे परस्पर संमतीने दाखल होत आहेत.
अशा दाव्यांमध्ये निकालही तुलनेने लवकर लागतो. अगदी सहा ते सात महिन्यांत घटस्फोट मंजूर होऊन हा दावा निकाली निघतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 18 महिन्यांहून अधिककाळ पती-पत्नी विभक्त राहत असल्यास सहा महिन्यांचा कालावधीही वगळला जातो. अवघ्या कही दिवसांत घटस्फोट मंजूर होत आहे. अशाप्रकारे दावे दाखल करणाऱ्यांमध्ये उच्च शिक्षित विशेषत: आय. टी. क्षेत्रातील दाम्पत्याचे प्रमाण अधिक आहे.
पूर्वी पत्नीला माहेरहून पैसे आणण्यासाठी लावण्यात येणारा तगादा, सासरच्या मंडळींकडून देण्यात येणारा त्रास, नवऱ्याला असलेले दारूचे व्यसन, अनैतिक संबंध यासारख्या कारणांनी नात्याला सुरूंग लागायचा. या प्रकरणांमध्ये त्रास होत असलेला पती अथवा पत्नी घटस्फोटासाठी एकतर्फी अर्ज दाखल करत. अशाप्रकारे दाखल दाव्यांमध्ये घटस्पोट होण्यासाठी कालावतीही जास्त लागायचा. वर्षानुवर्षे दावे चालायचे.
प्रथमत: न्यायालय दोघात समुपदेशन घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत. त्यानंतर दोघे एकत्र राहणे शक्य नाही, असे निष्पन्न झाल्यावर खटला चालत असत. त्यावेळी ज्याला घटस्फोट द्यायचा नाही, तो मुद्दाम तारखेस गैरहजर राहायचा. त्यामुळे खटला निकाली काढण्यास वेळ लागायचा. त्यातच त्या दाम्पत्याला मुल असल्यास त्याच्या ताब्यावरून दोघात एकमत होत नसत. त्यामुळे त्याबाबतचा आदेशही न्यायालयाला करावा लागत. पोटगीबाबतही न्यायालयाला ठरवावे लागायाचे. मात्र, आता परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यास हे सर्व करण्याची न्यायालयाला गरज नाही. यामध्ये कोणत्या कारणावरून वेगळे राहणार आहोत, हे त्या दाम्पत्याने अर्जात नमुद केलेले असते.
अर्जात कोणतेही आरोप नसतात. वैचारीक मतभेद अथवा ज्या कारणावरून वाद आहे, ते कारण नमुद असते.
मुलगा असल्यास तो कोणाच्या ताब्यात राहील. आईच्या ताब्यात असल्यास वडिलांनी त्याला कधी भेटायचे, त्याच्या शिक्षणाचा खर्च एकट्याने का दोघांनी करायचा, हेही आधीच ठरलेले असते. पोटगी एकदा द्यायची की दरमहा द्यायचे हेही ठरलेले असते. त्यामुळे असे दावे तुलनेत लवकर निकाली निघतात.
घटस्फोट ही आता सामान्य बाब झाली आहे. पती-पत्नी दोघांकडील वडिलधारी मंडळीनाही ही बाब मान्य आहे. समाजातही हा बदल स्वीकारण्यात येत आहे. त्यामुळे किरकोळ स्वरूपात झालेले वादही कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचत आहेत. शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबीपणामुळे पती-पत्नी दोघेही घटस्फोट घेण्यास तयार असतात. वेळ, पैशांची बचत होण्यासाठी परस्पर संमतीने दावे दाखल करतात. तुलनेने अशा प्रकरणांमध्ये घटस्फोटही लवकर मंजुर होतो. परंतु, विवाह संस्था मजबूत होण्यासाठी व घटस्फोटाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी समुपदेशनाचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. आपल्या भारतीय संस्कृतीचे अनुकरण केले पाहिजे.
– ऍड. एस. बी. खामकर, माजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन