ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेने केली होती कामे
पुणे – महापालिका हद्दीत समाविष्ट 23 गावांमधील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. हे रस्ते महापालिका दुरुस्त करीत असली, तरी हे काम निकृष्ट झाले म्हणून कोणावर कारवाई करायची? असा प्रश्‍न महापालिकेस पडला आहे.
शहरात गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या रस्त्यांच्या कामांना 3 वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) आहे. म्हणून महापालिका शहरातील रस्त्यांचे दुरुस्ती ठेकेदारांकडून करून घेत असून त्याना प्रतिखड्डा 5 हजारांचा दंड आकारला जात आहे. मात्र, त्याचवेळी या गावांमध्ये कोणावर दंडात्मक करवाई करायची? असा सवाल पालिका प्रशासनालाच पडला आहे.
सध्या पावसाचा जोर कमी झालेला असला, तरी जुलैच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात झालेल्या पावसाने शहर आणि समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली. यातील काही गावांमधून राज्य महामार्ग जातात. तर काही गावांमधील रस्ते जिल्हा परिषदेने केले असून काही रस्त्यांची कामे ग्रामपंचायतीने केली आहे.
हे काम कोणी केले, काम कधी झाले, कामाच्या अटी-शर्तींनुसार त्याचा दोष दायित्व कालावधी किती? याची कोणतीही माहिती पालिकेकडे नाही. त्यामुळे या गावांमधील रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेचा सामना आता पालिकेलाच करावा लागत आहे. नागरिकांकडून खड्डे तसेच रस्त्यांसाठी पालिकेलाच जबाबदार धरले जात आहे.
रस्ते दुरुस्तीला येणार वेग
समाविष्ट गावांतील रस्ते दुरुस्तीसाठी महापालिका सरसावली असून त्यासाठी स्वतंत्र पथके नेमण्यात आली आहेत. शहरातील जवळपास सर्वच प्रमुख रस्त्यांची दुरुस्तीची कामे वेगाने केली जात आहेत. त्यासोबतच काही यंत्रणा गावांमधील खड्डे दुरुस्तीसाठी वळवण्यात आली आहेत. तसेच ज्या भागात रस्ते खूपच खराब झालेले आहेत, तिथे खड्डे दुरुस्ती न करता पूर्ण रस्त्याचेच रिसर्फेसिंग करणार असल्याचे पालिका प्रशासन सांगत आहे.
