300 कोटींपैकी बहुतांशी अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा
रांजणी – शेतामध्ये ठिबक संच बसवलेले हजारो शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची प्रतिक्षा संपली आहे. केंद्राकडून निधी देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या त्या अनुषंगाने राज्य आणि केंद्राचा हिस्सा एकत्र करून अंदाजे 300 कोटी रुपयांपैकी 70 टक्के शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ठिबक अनुदानाची रक्कम जमा झाल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
केंद्राकडून ठिबक सिंचनासाठी पहिल्या हप्त्यापोटी अंदाजे दोनशे कोटी रुपये देण्यात येणार होते. तर केंद्राचा निधी मिळताच त्यामध्ये राज्य सरकार 100 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करणार होते. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांमधील थकीत अनुदान चुकते करण्यासाठी जवळपास तीनशे कोटींची रक्कम उपलब्ध होणार होती. त्याचा लाभ किमान 1 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार होता. त्यापैकी जवळजवळ 70 टक्क्यांहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ठिबक अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे.
राज्यातील एक लाख 33 हजार 872 शेतकऱ्यांनी 2021-22 मधील ठिबक संच खरेदीची बिले देखील महाडीबीटी प्रणालीत अपलोड केलेली आहेत. 39 हजार 938 शेतकऱ्यांना 90 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटण्यात आलेले आहे. तथापि वाटलेली रक्कम 2020 -21 मधील अखर्चित निधीतील होती. चालू वर्षीचा निधी अद्याप शेतकऱ्यांना पूर्णपणे उपलब्ध झाला नसला तरी सुमारे 70 टक्केहून अधिक शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
कृषी सचिव आणि आयुक्त यांच्याकडून महाडीबीटीतील ठिबक अनुदान वाटपाचा सातत्याने आढावा घेतला जात होता. दुसऱ्या बाजूला फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी तांत्रिक अडचणीवर समन्वयाची भूमिका ठेवली होती. त्यामुळे अनुदान वाटप प्रणाली विनाअडथळा काम करते आहे. दरम्यान ठिबक अनुदान वाटपासाठी एसएनए आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या प्रणाली केंद्र शासनाने बंधनकारक केल्या आहेत; परंतु त्याचा उत्तम वापर करण्यात राज्याचा कृषी विभाग आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. पुणे जिल्ह्यातील ठिबक अनुदानसाठी लाभार्थी असलेल्या 80 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाल्याचे कृषी विभागाने
स्पष्ट केले.
अनुदान वाढले
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून केंद्राने खर्चाचे मापदंड 10 ते 13 टक्क्यांनी वाढविले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा जादा अनुदान मिळाले आहे. या शिवाय मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून देखील दोनशे कोटींचे पूरक अनुदान उपलब्ध झाले आहे. पूरक अनुदानामुळे अल्प आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के तर बहुभुधारक शेतकऱ्यांना 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळेल. त्यामुळे अनुदान मिळण्यास उशीर झाला असला तरी रक्कम जादा असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ती एक समाधानाची बाब आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.