मंचर – केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले आहे. शेतकऱ्यावर संकट असताना निर्यात बंद करणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात येत आहे. सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदी आणल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. एका बाजूला करोनाचे संकट तर दुसऱ्या बाजूला शेतीपिकांना बाजारभाव नाही. या अडचणी असताना शेतकऱ्यांना कांद्याच्या मध्यमातून दिलासा मिळत होता. मात्र, अचानक कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. सरकारने कांदा निर्यातबंदी तात्काळ उठवावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा शिवसेनेचे उपनेते व माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिला.
घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील तहसील कार्यालयासमोर शिवसेनेच्या वतीने आयोजित आज (दि. 16) निषेध मोर्चा काढण्यात आला, यावेळी आढळराव पाटील बोलत होते. यावेळी शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख सुरेश भोर, तालुकाप्रमुख अरुण गिरे, जिल्हा परिषद गटनेते देविदास दरेकर, उपजिल्हाप्रमुख सुनील बाणखेले, पंचायत समिती सदस्य रवींद्र करंजखेले, राजाराम बाणखेले, अलका घोडेकर, रवींद्र वळसे पाटील, युवासेना विस्तारक सचिन बांगर, जिल्हा युवा अधिकारी प्रवीण थोरात, कल्पेश बाणखेले, तालुका अधिकारी धनेश मोरडे, महिला आघाडी उपाध्यक्ष मालती थोरात, हेमलता मोरे, तुकाराम काळे, विजय घोडेकर, अजित चव्हाण, संतोष डोके, अशोक थोरात, विश्वास लोहोट, विजय आढारी, मिलिंद काळे, प्रशांत काळे, स्वप्नील हिंगे, श्रीकांत लोखंडे, स्वप्नील सैद उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आढळराव पाटील म्हणाले, बाजार वाढला की कांदा निर्यातीवर बंदी आणली जाते. कारण शहरातील सुशिक्षित लोकांसाठी शेतकऱ्याचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याचं केंद्र सरकारच धोरण मारक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेकडून कुठलेही बंधन नसताना केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी आणणे हा केंद्राचा चुकीचा निर्णय आहे. गेले सात महिने ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवर वाईट दिवस आले आहेत. सातगाव पठार परिसरातील बटाट्याचे पीक काढणीला आले असताना सडले आहे. केंद्राची आर्थिक व्यवस्था ढासळत आहे. त्याचे परिणाम येणाऱ्या कालखंडामध्ये सर्वांना भोगावे लागणार आहेत. यावेळी शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनाचा स्वीकार तहसीलदार रमा जोशी आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी केला.