रेडा -केंद्र सरकारने 60 लाख टन साखर निर्यातीस अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सध्या निर्यातीसाठी विविध अडचणी येत असल्याने आजपर्यंत फक्त 12 लाख टन साखरेची निर्यात झाली आहे. त्यामुळे साखर निर्यात लवकर होण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तसेच केंद्र सरकारने निर्यात कोट्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.
पाटील म्हणाले की, साखर निर्यात धीम्या गतीने होत असल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे वेळेवर देण्यास अडचणी येत आहेत. 60 लाख टन साखर लवकर निर्यात झाली तर देशातील साखरेच्या दरात वाढ होणार आहे. मात्र आतापर्यंत 25 लाख टन निर्यात साखरेचे करार झाले आहेत. त्यापैकी 12 लाख टन साखर इंडोनेशियाला निर्यात झाली आहे. निर्यातीसाठी कंटेनरची कमतरता भासत आहे.
मुंबई बंदरांमध्ये अपुऱ्या सुविधा आहेत. पोर्टल चार्जेस हे 1100 रुपये मेट्रिक टन केले आहेत. हे चार्जेस प्रति टन 700 रुपये करावेत, बंदरांवर मोफत साठवणूक कालावधी 30 ऐवजी 60 दिवस करावा व त्यानंतर साठवणूक चार्ज प्रती मेट्रिक टन 30 रुपये हा 15 दिवसांऐवजी 60 दिवसांसाठी करावा, अशी मागणी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे राज्य साखर कारखाना महासंघाने केली आहे.
पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये जयगड व आंग्रे-रत्नागिरी खासगी बंदराबरोबरच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट येथून राज्यातील साखर कारखाने साखर निर्यात करतात. महाराष्ट्रातील कारखान्यांसाठी 18.69 टन साखरेचा निर्यातीसाठी कोटा आला आहे. निर्यात साखरेसाठी रेल्वे स्टेशनजवळ साखरेने वॅगन लोड होईपर्यंत साखर साठविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने निर्यात साखर कोट्याचे पुनरावलोकन करून फेरवाटप करणे गरजेचे आहे. 2019 मध्ये शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी घेतलेल्या सॉफ्ट लोन कर्जावरील व्याज अनुदान हे साखर कारखान्यांना अटींमध्ये शिथिलता आणून तात्काळ अदा करावे, अशी मागणीही नाबार्डकडे केल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.