रामचंद्र सोनवणे
राजगुरूनगर – भूजल सर्वेक्षण आणि विकास योजनेच्या आडमुठे धोरणामुळे खेड तालुक्यातील भीमाशंकर ते पूर या भागातील सुमारे 70 गावांमधील आदिवासी आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत नवीन विहीर घेण्याचा लाभ मिळत नाही.
खेड तालुक्यातील भाम खोरेमधील जवळपासव सर्वच गावे पात्र आहेत; मात्र भीम खोऱ्यातील जवळपास 100 गावांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. या योजनेनंतर्गत विहिरी नवीन खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा (जीएसडीए)कडून मान्यता घ्यावी लागते. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने या योजनेचा लाभ देण्यासाठी तालुक्यातील सर्व गावांचे उपसायुक्त (सेफ झोन), माध्यम उपसा युक्त (सेमी क्रिटिकल झोन) आणि जादा उपसा झालेला (ओव्हर एक्स्प्लेयर झोन) असे तीन झोनमध्ये सर्वेक्षण केले.
भीमा नदी खोऱ्यातील पश्चिम अणि पूर्व भागातील अनेक गावांना वर्षानुवर्षे पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या भागात विहिरी खोदल्या तर पाणी टंचाईचा सामना काही प्रमाणात कमी होईल, शेती फुलेल पर्यायाने आदिवासी मागासवर्गीय नागरिकांना उत्पन्न मिळेल; मात्र भूसर्वेक्षणाच्या परवानगीच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्याना याचा लाभ मिळत नाही.
शेतकऱ्यांचा आरोप
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून भूजल सर्वेक्षणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून भीमा नदी खोऱ्यातील गावांना वगळण्याचा प्रयत्न करून आदिवासी, मागासववर्गीय समाजाला या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. खासगी खर्चाने विहिरी बांधण्याचा खर्च या शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
ती 70 गावे “ओव्हर एक्स्प्लेयर झोन’मध्ये
भीमानदी खोरेमधील पश्चिम भागातील भीमाशंकर ते पूर्व भागातील पूर गावापर्यंत म्हणज सुमारे 100 गावांना जादा उपसा झालेल्या म्हणजे “ओव्हर एक्स्प्लेयर झोन’ असल्याचे जाहीर केले आहे. या भागात भूजल पातळी कमी असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे दिल्याने या योजनेचा लाभ देण्यात जिल्हा परिषद असमर्थ ठरत आहे. या अहवालामुळे तालुक्यातील निम्या गावांना वरील योजनांचा लाभ मिळत नाही. तर तालुक्यातील भामा नदी खोरे आणि उर्वरित भागातील गावांना “सेफ झोन’ प्रमाणपत्र मिळाल्याने या गावातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
या योजनेबाबत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदारांकडे पाठपुरावा केला आहे; मात्र भूजल सर्वेक्षण परवानगी असल्याशिवाय ही योजना मंजूर करण्यावर जिल्हा परिषद ठाम असल्याने योजनेचा लाभ मिळत नाही. स्वखर्चाने विहीर खोदणे परवडत नाही. जिल्हा परिषदेने भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेची परवानगीची अट रद्द करून या योजनांचा लाभ द्यावा.
-संजीव बांगर, शेतकरी, एकलहरे
याबाबत भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडे पत्र पाठवून विहिरींना पाणी लागेल, असा दाखला देण्याची विनंती केली आहे; मात्र अद्याप याला मंजुरी मिळत नाही.
– डी. व्ही. ढवळे, कृषी अधिकारी, खेड पंचायत समिती
खेड पंचायत समितीच्या मासिक सभेत याबाबत ठराव करून तो जिल्हा परिषदेला सादर केला जाणार आहे. या योजनेसाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची अट रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. तालुक्यातील वंचित गावांचे फेरसर्वेक्षण करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.
– भगवान पोखरकर, सभापती, पंचायत समिती, खेड
भूजल सर्वेक्षण विभागाला जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कळवले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास योजनेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे पाठपुरावा केला असून त्यांनी फेरसर्वेक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे