मातृ वंदना योजनेसाठी “आधार’मध्ये बदल त्वरीत हवा
योजनेत केंद्र सरकारचा 60 टक्के, तर राज्य 40 टक्के सहभाग
आरोग्य विभागाबरोबरच आशा कर्मचाऱ्यांचेही काम ठरतेय महत्त्वाचे
– मिलन म्हेत्रे
पुणे – पंतप्रधान मातृ वंदना योजना गेल्या तीन वर्षांपासून देशात सुरू आहे. केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातून गर्भवती महिलांना याचा लाभ मिळत आहे. माता आणि बाल संगोपनासाठी या योजनेद्वारे पाच हजार रुपयांचे आनुदान मिळत आहे. मात्र, ही योजना अधिकाधिक आदिवासी भागांत आणि गरीब महिलांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे, त्याचबरोबर सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, आशा वर्कर करोना सर्वेक्षणात गुंतले असल्याने या योजनेकडे काही अंशी त्यांचे दुर्लक्ष होते आहे असे दिसून येते.
अनेक महिलांना गर्भवती असताना देखील शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आणि प्रसूतीनंतर शारीरिक, मानसिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे अशा गर्भवती महिला व माता कुपोषित राहून त्यांच्या व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी आणि जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारावे.
माता व बाल मृत्यूदरात घट होऊन हा दर नियंत्रित राहावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने पंतप्रधान मातृवंदना योजना संपूर्ण देशात 1 जानेवारी 2017 पासून लागू केली. महाराष्ट्रात ही योजना 21 नोव्हेंबर 2017 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनेला प्रतिसाद आहे; पण ग्रामीण भागात यासाठी प्रबोधनाची गर िआहे.
असे होते वाटप
पंतप्रधान मातृ वंदना योजना जानेवारी 2017 पासून सुरू झालेली आहे. या योजनेच्या लाभाची पाच हजारांची रक्कम लाभार्थी महिलेच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यात तीन हप्त्यात जमा केली जात आहे. सर्व गर्भवती माता (फक्त पहिल्याच अपत्या करीता) पहिला हप्ता रुपये 1 हजार (150 दिवसाच्या आत शासकीय आरोग्य संस्थेत गर्भवती असल्याबाबतची नोंदणी), दुसरा हप्ता रुपये 2 हजार रुपये – सहा महिन्यानंतर किमान एक तपासणी झाल्यावर आणि तिसरा हप्ता 2 हजारांचा प्रसूतीनंतर झालेल्या अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकाच्या प्राथमिक लसीकरणाच्या कार्ड नोंदणीनंतर म्हणजे जन्मत:च एक मात्रा बीसीजी, ओपीव्ही, हिपॅटायटिस बी, तसेच पेन्टाव्हॅलेन्टच्या 3 व ओपीव्हीच्या 3 मात्रा अथवा याबरोबरच देण्यात येणारे इतर लसीकरण पूर्ण झाल्यावर लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जमा केला जात आहे.
लाभार्थीना येणाऱ्या अडचणी
या योजनेद्वारे लाभ मिळवताना प्रामुख्याने आधारकार्ड अपडेट नसणे ही बाब अडचणीची ठरत आहे. महिलांच्या बाबतीत लग्नाआधी असलेले आधारकार्डवरील नाव आणि लग्नानंतर त्यावरील बदल हे महत्त्वाचे आहेत, त्यासाठी लग्नानंतर त्वरीत आधारकार्डवरील नावात बदल करणे आवश्यक आहे.
भोर तालुक्यातील गरीब-आदिवासी भागातील महिलांना मातृ वंदना योजनेचा चांगला लाभ होत असून, याला प्रतिसादही चांगला आहे. सुमारे चारशेच्या जवळपास यावेळी नोंदी झाल्या आहेत. मात्र, अनेक वेळा याबाबत गर्भवती महिलांना प्रबोधन करावे लागत आहे; पण भोर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आणि येथील आशा प्रतिनिधींचे चांगले सहकार्य लाभते आहे.
– डॉ. सूर्यकांत कऱ्हाळे, वैद्यकीय अधिकारी, भोर
जुन्नर तालुक्यात गेल्या तीन वर्षांत सरासरी 3 ते 4 हजार गर्भवती महिलांची नोंद होते. या योजनेबाबत योग्य प्रबोधन केले जाते. काही वेळा महिलांकडे कागदपत्रे कमी किंवा अपुरी असतात; अशावेळी येथील आशा प्रतिनिधी त्यांना मदत करून ही कागदपत्रे तयार करून घेतात आणि योजनेचा लाभ मिळवून देत आहेत.
– डॉ. उमेश गोडे, वैद्यकीय अधिकारी, जुन्नर
शिरूर तालुक्यातील महिलांना आशा वर्करच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. या आशाताई अशा महिलांच्या संपर्कात असतात, त्यामुळे त्या योजनेबाबत योग्य माहिती महिलांना देतात. गरोदरपणापासून प्रसूतीपर्यंत आणि नंतर बाळाच्या लसीकरणापर्यंत सगळ्या गोष्टींवर त्यांचे लक्ष असते. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळणे महिलांना सोयीचे जात आहे.
– राणी कर्डिले, अध्यक्षा, रामलिंग महिला उन्नती बहउद्देशीय सामाजिक संस्था, शिरूर
लाभ घेण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रे (झेरॉक्स)
लाभार्थी आणि तिच्या पतीचे आधार कार्ड
लाभार्थीचे आधार संलग्न बॅंक खाते
शासकीय आरोग्य संस्थेत नोंदविलेल्या माता बाल संगोपन कार्ड
मातृ वंदना योजनेसाठी संपर्क
ग्रामीण क्षेत्र : पात्र लाभार्थींना विनाशुल्क “एएनएम’मार्फत (सहायक नर्स अथवा दाई) अर्ज मिळतो. पूर्ण भरलेला अर्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत तालुका अधिकाऱ्यांकडे सादर केला जातो. नगरपालिका क्षेत्रात अर्ज हेल्थ पोस्ट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्याधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतात. हे अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज मुख्याधिकाऱ्यांकडे सादर करतात. मुख्याधिकारी विहित संकेतस्थळावर लाभार्थी महिलेच्या अर्जाची माहिती भरतात.