लोणी काळभोर : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील उभारलेले अनधिकृत जाहिरात फलक अथवा होर्डिंग काढून टाकण्याची तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी दिले आहेत; मात्र पुणे-सोलापूर महामार्गावरील हडपसर ते उरुळी कांचन दरम्यान असलेले शेकडो अनधिकृत होर्डिंग संबंधित ग्रामपंचायती काढणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे.
ग्रामपंचायतींना होर्डिंग लावण्यासाठी परवानगी देण्याचे, ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नसतानाही ग्रामपंचायतींनी परस्पर होर्डिंग उभारण्यासाठी जागा मालकांना परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतींना अशी परवानगी देण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी या प्रकारची परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे नियमबाह्य कृत्य करू नये. असे नियमबाह्य कृत्य केल्यास संबंधित प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल? असे सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील हडपसर ते उरुळी कांचन दरम्यान शेकडो अनधिकृत होर्डिंग आहेत. हे सर्व होर्डिंग लोकवस्तीत असून जागा मालक व चालकाने धोकादायकरीत्या उभारले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरून ये-जा करणारे पादचारी व वाहनचालक यांच्या जीवाला अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या अनधिकृत होर्डिंग मालक व चालकांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) व जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
ग्रामपंचायतीला अधिकारच नाहीत
शासनाने जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी होर्डिंग्जसंदर्भात नियमन व नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक सूचना व नियम केले आहेत. राज्यातील ग्रामपंचायत हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी उभारण्यासाठी मान्यता देण्याची महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959, तसेच त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम 1960 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही.
