भूमी अभिलेख विभागाकडून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव; चित्रीकरणाचाही आग्रह
पुणे – राज्यात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादन करावयाच्या जागेची मोजणी करण्यापूर्वी ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण करणे बंधनकारक करावे, असा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. हे बंधनकारक केल्यास मोजणीचे काम गतीने होऊन भूसंपादन करणे शक्य होईल. तसेच प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्यास मदत होईल.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राज्यातील अनेक भागांत अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच भविष्यातही काही प्रकल्प येऊ घातले आहेत. एकट्या पुणे जिल्ह्यात 14 होऊन अधिक मोठ्या प्रकल्पांची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी दहा प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्षात भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. उर्वरित चार प्रकल्पांची कामे सर्वेक्षणाच्या टप्प्यावर आहेत. या सर्व प्रकल्पांसांठी तीन हजार हेक्टरहून अधिक जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी काही जमिनींच्या संपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तर काही प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनास नागरिकांचा विरोध होत असल्याने कामे थांबली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
त्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने व्हावे…
एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून जागा निश्चित केली जाते. त्या प्रकल्पाचा डीपीआर (प्रकल्प आराखडा) तयार केला जातो. त्यातून किती क्षेत्र भूसंपादन करावे लागणार आहे, हे निश्चित केले जाते. त्यानंतर भूसंपादन करावयाच्या क्षेत्राची मोजणी केली जाते.
प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण करताना अनेकदा जागा मालक विरोध करीत नाहीत. प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाच्या वेळेस मात्र जागा मालकांकडून विरोध सुरू होतो. त्यातून प्रकल्पाला विलंब होऊन खर्च वाढतो. हे लक्षात घेऊन सर्वेक्षण करताना ड्रोनच्या साहाय्याने आणि व्हिडीओ शूटींगच्या साहाय्याने केले गेले, तर त्यातून या अडचणी दूर करणे शक्य होईल. तसेच प्रत्यक्षात मोजणी करताना देखील सोयीचे ठरेल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना चित्रीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. ड्रोनबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही; परंतु लवकरच त्याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.
– निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त