पुणे -विद्यापीठाच्या अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुढच्या महिन्यात होत आहे. परीक्षेच्या कामकाजासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थेत यापुढे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थिती अनिवार्य असल्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
करोना पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात टाळेबंदी लागू केली होती, त्यामुळे विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रशासकीय कामकाज मर्यादित कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत होत होते. दरम्यान, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात 6 जुलैला मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या; मात्र राज्य शासनाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयास न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले.
अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 1 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे. याच कालावधीत नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, गुणपत्रिका तयार करणे, निकाल घोषित करणे, फेरमूल्यांकन करणे असे परीक्षेचे कामकाज राहणार आहे.
त्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेचे कामकाज प्राप्त परिस्थितीत पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयात कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थिती बंधनकारक राहील, असा शासन निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध केला.
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन आवश्यक
करोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये, तसेच कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये म्हणून राज्य सरकाराने वेळावेळी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सर्व विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांनी कार्यवाही करावी, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.