पुणे – लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत शहराचा विकास जवळपास ठप्प झाल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत महापालिकेला ४ हजार ३०९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्या पैकी २ हजार २८३ कोटींचा खर्च झाला आहे.
या खर्चात सर्वाधिक १ हजार ४९८ कोटी ५४ लाखांचा खर्च महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला आहे. या आठ महिन्यांत शहरात अवघी २५० कोटींची भांडवली कामे झाली आहेत.
महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकाच्या अधिकारात कारभार सुरू आहे. विशेष म्हणजे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या कामकाजाचा फटका बसून, ही स्थिती उद्भवली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पूर्वनियोजित असताना विकासकामे आचारसंहितेत अडकणार नाहीत, याची प्रशासनाने दक्षता घेणे आवश्यकता होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याने सामान्य पुणेकरांना मात्र त्याची झळ सोसावी लागत आहे.
शहराच्या नियोजनात्मक विकास, नागरिकांना दैनंदिन मुलभूत सुविधा पुरविणे, दैनंदिन समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात जमा आणि खर्चाची तजवीज असते. मात्र, नगरसेवक नसल्याने निरुत्साही असलेल्या प्रशासनाची उदासिनता शहराच्या विकासाला मारक ठरत आहे.
महापालिकेला एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या सहा महिन्यांत ४ हजार ३०९ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. त्या पैकी २ हजार २८३ कोटींचा खर्च झाला आहे. या सहा महिन्यांत अवघी २५० कोटींची भांडवली कामे पालिकेने केली. तर, तब्बल ७०० कोटी रु. बॅंकेत मुदतठेवीत ठेवले आहेत.
महापालिकेची मागील सहा महिन्यांतील स्थिती
उत्पन्न (अंदाजे रुपयांत)
एलबीटी : ९७ कोटी
जीएसटी अनुदान : १,२४८ कोटी
मिळकतकर : १,५०७ कोटी
बांधकाम परवानगी : ७११ कोटी
पाणीपट्टी : ५६ कोटी
इतर उत्पन्न : ३६९ कोटी
शासकीय अनुदान : ३३५ कोटी
आवास योजना : २७ कोटी
खर्च (अंदाजे रुपयांत)
वेतन : १४९८ कोटी
विद्युत खर्च : १७६ कोटी
व्याज : ८ कोटी
पाणी : ५६ कोटी
औषधे : ६३ कोटी
इतर खर्च – ४६८ कोटी
इंधन : ७ कोटी
इतर : १२ कोटी
