उच्च शिक्षण सहसंचालकाच्या कामकाजात अनियमितता
चौकशी करून कार्यवाहीच्या प्रस्तावाकडे गेल्या आठ महिन्यांपासून दुर्लक्ष
– डॉ. राजू गुरव
पुणे – उच्च शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालकाच्या कामकाजातील अनियमिततेबाबत विभागीय चौकशी करून योग्य ती कार्यवाहीचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाकडे गेल्या आठ महिन्यांपासून धूळखात पडून आहे. उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या गेल्या काही वर्षांत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शासकीय महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक, प्राचार्य यांना तात्पुरत्या स्वरूपात विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक पदांवर नियुक्त्या देण्याचा पर्याय निवडला होता. आधी दोन वर्षांसाठी नियुक्त्या करण्यात येतात. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुन्हा एक-दोन वर्षांची मुदतवाढही देण्यात येते. मागील काही वर्षांपासून हीच परंपरा कायम आहे. मात्र, यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सोपस्कार केले जातात.
भाजप-शिवसेना युती शासन कालावधीत काही विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांची मक्तेदारी वाढली होती. तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी म्हणून त्यांनी दबदबा कायम ठेवला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मात्र त्यांची सुट्टी झाली. त्यांचे पूर्वीचे कारनामे पाहता त्यांना नव्याने उच्च शिक्षण सहसंचालक पदावर नियुक्त्या दिल्या नाहीत.
अनेक प्रकरणांमध्ये अनियमितता
एका नामांकित विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील कामकाजात मोठ्या गडबडी होत होत्या. त्याची दखल घेत उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातील लेखा विभागाच्या सहायक संचालकांच्या नेतृत्वाखाली खास पथकाने मागील वर्षी संबंधित विभागीय कार्यालयाला भेट दिली व काही प्रकरणांच्या फायलींची तपासणी केली. यात अनेक प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली. वेतनश्रेणी वाढ, थकीत वेतन वाटपासह इतर विविध प्रकरणे सर्रासपणे मान्य करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याचे उघड झाले.
शासनाकडून हालचालीच नाहीत
तपासणी पथकाने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्याकडे पाच पानी गोपनीय अहवालही सादर केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांची विभागीय चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, यावर शासनाकडून काहीच हालचाली झाल्या नाहीत, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.