पुणे -महापालिकेच्या बेड व्यवस्थापन हेल्पलाइन कामाची पोलखोल थेट मुंबई उच्च न्यायालयातच झाली. या हेल्पलाइनवर तासन्तास फोन करूनही फोन उचलला जात नसल्याचे तसेच फोन उचलला तरी बेड मिळत नसल्याची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी थेट न्यायालयीन सुनावणी वेळीच त्यावर फोन करण्यात आला.
त्यानंतर,डॅशबोर्डवर व्हेंटिलेटर बेड असतानाही फोन उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नसल्याचे सांगत फोन ठेवून दिला. त्यामुळे, हेल्पलाइनच्या कामकाजाची पोलखोल थेट न्यायाधीशांसमोरच झाली. दरम्यान, बेड नसल्याचे उत्तर देणाऱ्या शिक्षिकेला महापालिकेने “कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविली असून यापुढे या हेल्पलाइनवर येणारा प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिकेकडून मार्चमध्ये ही हेल्पलाइन सुरू केली. सुरुवातीला ही हेल्पलाइन महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून चालविले जात होती. मात्र, यावर फोन न उचलणे, उत्तरे न मिळणे अशा तक्रारी वाढल्याने महापालिकेने हे कॉलसेंटर “आय हील वेल’ या खासगी संस्थेस 25 मार्चपासून चालविण्यास दिले.
याठिकाणी महापालिकेने 15 फोनलाइन उपलब्ध करून दिलेल्या असून महापालिकेकडून 60 शिक्षकांची नियुक्ती केलेली असून या कंपनीचे 50 कर्मचारी आहेत. शहरातील करोना स्थितीबाबत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी महापालिकेच्या हेल्पलाइन क्रमांक सुरू असले तरी त्याबाबत तक्रारी असल्याचे सांगत, त्यावर फोन करून अनुभव घेण्याची विनंती केली.
त्यानुसार, न्यायालयातून दुपारी 2 वाजून 29 मिनिटांनी पालिकेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन आला. त्यापूर्वी डॅशबोर्डवर उपलब्ध असलेल्या बेडची माहिती निश्चित करून हा फोन करण्यात आला. हा फोन आल्यानंतर करोना रुग्णासाठी आयसीयू बेड हवा आहे, अशी विचारणा केली. त्यावेळी हेल्पलाइवर असलेल्या शिक्षिकेने “आता बेड नाही नंतर फोन करा’ असे सांगितले. त्यावेळी समोरून “बेड ऑनलाइन दिसत आहेत’ असे सांगण्यात आले. मात्र, “इथं दिसत नाहीत’ असे सांगत फोन ठेवला.
प्रशासनाकडून गंभीर दखल
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल, डॉ. कुणाल खेमनार यांनी या वॉर रूमची पाहणी केली. या ठिकाणी असलेल्या सर्वच्या सर्व शिक्षकांची तातडीने नियुक्ती रद्द केली असून सर्व कर्मचारी आता या कंपनीचेच असणार आहेत. याशिवाय, संबंधित शिक्षिकेस कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच या वॉररुमसाठी पालिकेने आणखी सात अभियंत्याची नियुक्ती केली. या ठिकाणी येणारे सर्व फोन कॉल्स रेकॉर्ड केले जाणार असून त्यांची नियमित तपासणी केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.