रेंगाळलेल्या पाणी योजनेचा फटका
पुणे – महापालिकेच्या कचरा डेपोमुळे उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन्ही गावांचे जलस्रोत प्रदूषित झाले आहेत. त्यामुळे या गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजीपी)च्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. 2016 पासून सुरू असलेली ही योजना रेंगाळलेली असल्याने त्याचा भार महापालिकेवर येत आहे. ही योजना वेळेत पूर्ण होत नसल्याने या गावांमध्ये महापालिकेस टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी वर्षाला 8 कोटींचा खर्च मोजावा लागत आहे.
राज्य शासनाने या प्रकल्पास नोव्हेंबर-2016 मध्ये मान्यता दिली. सुमारे 72 कोटी रुपयांची ही योजना असून त्याचा फायदा 5 लाख नागरिकांना होणार आहे. या योजनेसाठी रेसकोर्सजवळील खडकवासला नवीन मुठा कालव्यातून पाणी उचलण्यात येणार आहे. तसेच, प्रतिमाणसी 135 लीटर पाणी या योजनेद्वारे नागरिकांना देण्यात येणार आहे. या योजनेचे काम 5 मे 2017 मध्ये सुरू झाल्यानंतर ते मे-2019 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही या योजनेचे काम मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे.
या योजनेसाठी पुणे महापालिकेकडूनही सुमारे 26 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. तसेच, ही योजना पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेकडून या गावांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत पालिकेकडून या गावांमध्ये टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे 14 कोटींचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. या दोन्ही गावांसह महापालिकेकडून शेवाळवाडी गावालाही टॅंकरद्वारे पाणी देण्यात येत असून या तीन गावांसाठी दिवसाला 100 ते 125 टॅंकरच्या फेऱ्या होतात. त्यासाठी हा निधी खर्च होत असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, महापालिकेकडून ही योजना वेळेत पूर्ण करावी यासाठी “एमजीपी’ला वारंवार पत्रव्यवहार केला जात असला तरी, प्रत्यक्षात योजनेचे 50 टक्केही काम झालेले नसल्याने योजना पूर्ण होण्यास आणखी 2 वर्षे लागतील, असा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला असून तोपर्यंत या गावांना पालिकेकडूनच टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.
स्थायी समितीत 2 कोटींचा प्रस्ताव
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून उरूळी देवाची, फुरसुंगी आणि शेवाळवाडी गावाच्या टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी सुमारे 1 कोटी 90 लाख रुपयांचे दोन प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. पुढील 4 महिन्यांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी हे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. तर ही निविदा संपल्यानंतर पुढील चार महिन्यांसाठी दुसरी निविदा काढली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.