पुणे – आंबिल ओढ्याला २५ सप्टेंबर २०१९ मध्ये ढगफुटी होऊन आलेल्या पुरामुळे मोठी हानी झाली होती. अनेक सोसायट्यांच्या सीमाभिंती कोसळल्या, तर २० पेक्षा अधिक जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. यानंतर महापालिकेने केलेल्या मागणीनुसार, राज्य शासनाने आंबिल ओढ्याला सीमाभिंत बांधण्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
मात्र, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी आंबिल ओढ्याच्या कामांऐवजी शहरातील भाजपच्या पाच आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या. यावरून मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर महापालिकेने या निविदांबाबत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, सहा महिने उलटूनही निविदांवर निर्णय न झाल्याने आता तांत्रिक कारण देत प्रशासनाने या निविदा रद्द केल्या आहेत.
प्रकरण काय?
आंबिल ओढ्याच्या पुरानंतर महापालिकेने ओढ्याच्या दोन्ही बाजूंना संरक्षण भिंती आणि नवीन पूल बांधले. परंतु, काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे काम करता आले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या कामासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. महापालिकेने कोणत्या भागात कोणती कामे करायची, याची यादी आणि निधीची मागणी केली होती.
त्यानुसार शासनानेही सीमा भिंतींचा स्पष्ट उल्लेख करून खर्चाची तरतूद केली होती. मात्र, शहरात आठ विधानसभा मतदारसंघ असताना महापालिकेने केवळ पाचच मतदारसंघांत हा निधी वितरित करून त्यानुसार निविदा काढल्या. या निविदांवर वाद झाल्यानंतर शासनानेही या कामांसाठी निविदा काढल्या नाहीत. आता निविदांची मुदत संपल्याने त्या रद्द झाल्या आहेत.
मतदारसंघनिहाय निधी वितरण:
खडकवासला : ४१.२३ कोटी रुपये
शिवाजीनगर : २४.८० कोटी रुपये
कॅन्टोन्मेंट : ३९.०४ कोटी रुपये
पर्वती : ४१.१५ कोटी रुपये
कोथरूड : १९.९० कोटी रुपये
