वीज महाविरतण प्रशासनाचा निर्णय
पुणे – वित्त आणि मनुष्यहानी टाळण्यासाठी विद्युत महावितरण प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कायमस्वरुपी कामगारांच्या धर्तीवर कंत्राटी कामगारांनाही “विमा कवच’ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. प्रशासनाच्या सूचनेनुसार संबंधित विभागाने त्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या अहवालाची पडताळणी केल्यानंतर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
महावितरण प्रशासनामध्ये तब्बल 90 हजार कायमस्वरुपी कामगार काम करत आहेत. त्यांना यापूर्वी प्रशासनाच्यावतीने विमा संरक्षण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे एखादा अधिकारी अथवा कर्मचारी वीजवाहिन्या अथवा यंत्रणेवर काम करत असताना त्याचा अपघात झाल्यास त्याच्या उपचाराचा सर्व खर्च प्रशासनाला करावा लागत होता. त्याशिवाय या अपघातात एखादा कर्मचारी मृत झाल्यास त्याच्या वारसांना नुकसान भरपाईही द्यावी लागत होती. त्यामुळे महावितरण प्रशासनाचा आर्थिक भार आणखीनच वाढत चालला होता. ही बाब लक्षात घेऊन हे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार आतापर्यंत तब्बल एक लाख अधिकारी, कर्मचारी तसेच त्यांच्या नातेवाईकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
मात्र, हा प्रश्न सुटला असतानाच कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न कायम होता. त्यामुळे हा खर्च कमी होण्याच्या ऐवजी त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता होती. ही शक्यता लक्षात घेऊन कंत्राटी कामगारांनाही ही योजना लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यासाठी प्रशासनातील कामगार संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचे मत जाणून घेण्यात आले होते. विशेष म्हणजे त्याला सर्व कामगार संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे हा मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासनाच्या वतीने लवकरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणिस कृष्णा भोयर यांनी दिली.