पुणे – “ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतरच निवडणुका झाल्या पाहिजेत. मात्र, त्याच्या आडून सरकारने निवडणुकीला स्थगिती देत पालिकेवर प्रशासक नेमून स्वत:चा फायदा पाहण्याचा सरकारचा कट आहे.
असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी व्यक्त केले. तसेच सरकारकडे सर्व यंत्रणा आहे. मनात आणले तर सरकारला “इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्यासह सर्व काही शक्‍य आहे,’ असेही ठाकरे म्हणाले.
रविवारी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. तत्पूर्वी ते बोलत होते. गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे यांनी पुण्यातील बैठका वाढवल्या आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षबांधणीचे काम त्यांनी हाती घेतले आहे. रविवारीही ते पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठीच पुण्यात आले होते.
“ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका सर्व राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. मनसेचाही त्याला पाठिंबाच आहे. परंतु निवडणुकीला स्थगिती दिल्यानंतरही हा विषय होणार नसेल, आणि केवळ महापालिकांवर प्रशासक नेमून सरकारचाच फायदा व्हायला नको. आरक्षणाचा विषय पुढे करून सरकारचे सर्व उद्योगधंदे सुरू आहेत, असे होऊ नये,’ असे ठाकरे म्हणाले.
पुणे महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस भाड्याने देण्याचा विषय सध्या बराच गाजत आहे. यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी झाली आहे. याशिवाय प्रत्येक पक्षात यावरून वाद सुरू झाले आहेत. याविषयी विचारले असता, या प्रस्तावासंदर्भात मी माझ्या पदाधिकाऱ्यांशी बोललो आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
सर्व सरकारांना लॉकडाऊन आवडतो
“सरकारने गणेशोत्सवावर निर्बंध घातले आहेत. मात्र, सरकारी कार्यक्रम, विविध राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम विनाअडथळा सुरू आहेत. तिथे गर्दीही होते आहे. सरकारला फक्त गणेशोत्सवाचीच गर्दी नको आहे का?
सर्वांसाठी नियम एकच असले पाहिजेत. आंदोलन नाही, मोर्चे नाहीत, रस्त्यावर उतरायचे नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या झंझटीविना पैसे कमवा, असेच सरकारचे धोरण आहे. सर्वच सरकारांना लॉकडाऊन आवडतो आहे,’ असे मत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
