पुणे – राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदांमधील गट “क’ वर्गातील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मागील चार वर्षांपासून रखडलेले 13 हजार 514 पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, मार्च 2019 मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार अर्जदारांचीच परीक्षा घेण्यात येणार नाही.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मार्च 2019 मध्ये जिल्हा परिषदांकडील विविध प्रकारच्या 18 पदांसाठी जाहिरात दिली होती. मात्र, करोनामुळे अन्य पदभरती प्रक्रियेला सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून ही प्रक्रिया रखडली होती. आता करोनाचा संसर्ग आटोक्यात आल्याने सरकारने पदभरतीचे पाऊल उचलले आहे. जिल्हा परिषदांमधील आरोग्याशी संबंधित आरोग्य सेवक आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक या पाच संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना सरकारने केली. जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदे वगळता इतर संवर्गातील पदांबाबत वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीसाठी मंजूर पदांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर आढावा घेण्यात यावा.
अर्जदारांच्या परीक्षांना मुहुर्त लागणार
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या पदभरतींसाठी एकूण 11 लाख 28 हजार 133 जणांचे ऑनलाइनद्वारे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्या अर्जदारांच्या परीक्षा घेणार असून नव्याने अर्ज मागविले जाणार नाहीत. त्यामुळे चार वर्षांपासून परीक्षेची वाट पाहणाऱ्या या अर्जदारांना नशीब अजमाविण्याची संधी मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील सर्व रिक्त पदे यापुढे ग्रामविकास विभाग स्तरावर भरण्यात येणार नाही. त्याऐवजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर भरण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने निर्णय जाहीर केला आहे.