पुणे : ऊच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत केंद्र सरकार अनावश्‍यक मतप्रदर्शन करीत, न्याय संस्थेची विश्वासार्हता व प्रतिमा डागाळण्याचे प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत खंड पडत असून, न्यायदानास विलंब होतो. त्यामुळे न्याय-संस्थेची स्वायतत्ता जपण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले, राजीव गांधी स्मारक समितीचे संस्थापक अध्यक्ष आणि कॉंग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी सांगितले.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पुर्व संध्येला समितीच्या वतीने मुक निदर्शने करत लाक्षणिक आंदोलन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी यांच्यासह महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस लिगल सेल उपाध्यक्ष ऍड. शाहीद अख्तर, ऍड. संदीप ताम्हणकर, ऍड. मोहनराव वाडेकर, ऍड. संजय चौगुले, ऍड. श्रीकांत पाटील, ऍड. फैयाझ शेख, ऍड. बाळासाहेब बामणे, ऍड. आश्विनी गवारे, ऍड. सुरेश नांगरे, ऍड. केदार गोराडे, ऍड. रशीदा शेख, ऍड. संतोष म्हस्के, ऍड. रेश्‍मा शिकलगर, ऍड. राजश्री अडसुळ, ऍड. शाबीर शेख, ऍड. बी. आर. रोकडे, ऍड. पुजा जाधव यासह जेष्ठ-कनिष्ठ वकील वर्ग, युक्रांदचे संदीप बर्वे उपस्थित होते.
भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देणारे “भारतीय संविधान’ हीच आयडिया ऑफ इंडिया असुन, नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य न्यायसंस्था करते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची अस्मिता जपली पाहीजे, असे ऍड. संदीप ताम्हणकर यांनी व्यक्त केले. ऍड. शहीद अख्तर यांनी आभार मानले.
