पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी यांनाच बांधकाम परवानगीचे अधिकार
– गणेश आंग्रे
पुणे – बांधकाम नकाशावर ग्रामपंचायतींचे शिक्के मारून संबंधित बांधकामाला मंजुरी असल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींना बांधकाम मंजुरीचे अधिकारच नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणारे बांधकामांना ग्रामपंचायतींची परवानगी असल्याचे भासवून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार घडत आहेत.
जिल्ह्यात 1409 ग्रामपंचायती आहेत. यातील सुमारे 800 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा “पीएमआरडीए’मध्ये समावेश होतो. या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात गावठाणाबाहेरील सर्व क्षेत्र हे “पीएमआरडीए’च्या कार्यक्षेत्रात आहे. त्यामुळे गावठाणाबाहेरील क्षेत्रांमध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार “पीएमआरडीए’ला आहे. तर उर्वरित सर्व ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील गावठाणाबाहेरील क्षेत्रातील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे गावठाणाबाहेरील कोणत्याही बांधकामास ग्रामपंचायतीला बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. तर गावठाणांमधील बांधकामांना परवानगी देताना संबंधित बांधकाम नकाशासह सर्व फाईल नगररचना विभागाकडे पाठवून त्यास जिल्हाधिकारी यांच्याकडून परवानगी देण्यात येते.
ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार नसतानाही ग्रामपंचायतींकडून अशी परवानगी देण्यात येते. यामुळे नागरिकांची फसवणूक होते. ग्राहकांना बांधकाम परवानगी असण्याची प्रक्रिया माहीत नसते, त्यांच्या या अज्ञानाचा फायदा घेत अनधिकृत बांधकाम करणारे ग्रामपंचायतीचे शिक्के नकाशावर मारून त्यास परवानगी असल्याचे भासवतात. त्यामुळे ग्राहकांना या बांधकामांना परवानगी असल्याचे प्रथमदर्शनी भासते. तसेच, त्या बांधकामाला खासगी वित्तीय संस्था कर्जही देतात. कर्ज देणाऱ्या अशा संस्थांकडून कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची मागणी केली जात नाही, अथवा तपासली जात नाही. त्यामुळे संबंधित बांधकाम अधिकृत असल्याचे समजून ग्राहक या आमिषाला बळी पडतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या माथी अनधिकृत बांधकामांमधील घर मारलेले असते.
ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात गावठाण आणि गावठाणाबाहेरील बांधकामांना परवानगी देताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 52 व 53 मधील तरतुदी आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायदा 1966 नुसार बांधकाम परवानगी देण्याचे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. मात्र, बऱ्याच ग्रामपंचायती या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
गाव भरल्यानंतर महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी
शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून मोकळी जागा सोडली जात नाही. पार्किंगची सुविधा नाही. पार्किंगच्या जागेमध्ये घरे बांधलेली. पाच ते सात मजली इमारती अन् रस्ता अवघा सात ते दहा फूट रुंदीचा यामुळे वाहने पार्किंगची समस्या निर्माण होते. कोणतेही नियोजन आणि भविष्याचा विचार न करता अनधिकृत बांधकाम करणारे व्यक्ती अक्षरक्ष: गावचे गाव पुसून टाकून सिमेंटची जंगले उभी करत आहेत. एकदा गावात एकही मोकळी जागा शिल्लक राहिली नाही की, हे पुढारी महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी करतात. प्रसंगी आंदोलन करून महापालिकेत समाविष्ट करणे कसे योग्य आहे, हे पटवून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. ग्रामपंचायतींना पाणी, रस्ते आदी सुविधा देणे शक्य नाही, त्यांच्यावर ताण येतो, असे सांगून महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी जोरदारपणे लावून धरली जाते.
सुविधांपासून वंचितच
संबंधित गाव महापालिकेत जरी समाविष्ट झाले तरी आधीच बेकायदेशीरपणे उभ्या राहिलेल्या इमारतींमुळे रस्ते रुंद करणे, पाण्याची लाईन टाकणे आदी कामे करण्यास मर्यादा येतात. त्याचबरोबर नागरिकांच्या सोयीसाठी हॉस्पिटल, शाळा, दवाखाना, पीएमपीएमएलचे डेपो, पाण्याची टाकी, क्रीडांगण आदी सुविधा देण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने या सुविधांचे आरक्षण टाकायची तरी कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो. पर्यायाने त्या भागात या प्राथमिक सोयी सुविधा उभ्या राहात नाहीत. त्यामुळे या सुविधांपासून एकप्रकारे वंचितच राहतात.