पुणे – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या मिळकतकर वसुलीस स्थगिती देण्यात आल्याने महापालिकेच्या मिळकतकराची उत्पन्नवाढ खुंटली आहे. महापालिकेस ऑक्टोबर अखेरपर्यंत १७२५ कोटींचा महसूल मिळाला आहे, तर ३१ मार्च अखेरपर्यंत आणखी ६०० कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा पालिकेस २६०० कोटींचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असताना पालिकेच्या उत्पन्नाचा गाडा २३०० ते २३५० कोटींवरच थांबण्याची चिन्हे आहेत.
२०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांंमध्ये या वर्षांपासून पालिकेस १०० टक्के कर मिळणार होता, तर २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांना ४० टक्के दराने पालिकेने बिले दिलेली आहेत. त्यामुळे यंदा पालिका मिळकतकराच्या उत्पन्नाचा २५०० कोटींचा आकडा पार करेल, अशी चिन्हे होती. मात्र, शासनाने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाविष्ट ३४ गावांमध्ये करवसुलीला स्थगिती दिल्याने त्याचा सरळ सरळ फटका महापालिकेच्या उत्पन्नास बसणार आहे.
आर्थिक कोंडी
महापालिका दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यापासून शहरातील मिळकतकराच्या थकबाकी वसुलीस सुरुवात करते. त्यातच महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील मिळकतकराची थकबाकी ५०० कोटींवर आहे. त्यामुळे या वसुलीसाठी विशेष नियोजन केले होते. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी शासनाने ११ गावांमधील शास्तीकर वसुलीला स्थगिती दिली. त्यानंतर २३ गावांमधील नागरिकांनी महापालिकेचा कर जास्त असल्याने तो कमी करण्याची मागणी केली. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने महापालिकेस आदेश देत या गावांतील सरसकट करवसुली थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय कररचनेची फेरतपासणी करून ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पट मिळकतकर असू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
भांडवली कामांना बसणार फटका?
शहरात नगरसेवक नसल्याने नागरिकांसाठीच्या छोट्या मोठ्या कामांची जबाबदारी प्रशासकावर आहे. मात्र, प्रशासनाकडून दैनंदिन कामे, तसेच देखभाल दुरुस्तीची कामे होत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. त्यातच गेल्या दोन ते अडीच वर्षांत शहरात दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे प्रकल्प सुरू असून, त्यांची बिले महापालिकेस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे घटलेल्या उत्पन्नाचा फटका महापालिकेच्या दैनंदिन कामांना बसणार आहे.
