पुणे – महापालिकेच्या ताब्यातील 270 सेवा क्षेत्र (ऍमेनिटी स्पेस) खासगी विकसकांना देण्याच्या निर्णयावरून भाजपने तूर्त माघार घेतली आहे. याबाबत विरोधकांनी गंभीर आरोप केले होते.
तसेच महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षाच्या नगरसेवकांचाच विरोध यामुळे मुख्यसभेत या विषयाच्या मान्यतेला अडचण येण्याची शक्यता होती. हे लक्षात घेऊन भाजपने हा निर्णय तूर्त घेणार नसल्याचे मंगळवारी जाहीर केले.
याबाबत महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाबाबत पक्षाची भूमिका जाहीर केली. “या प्रस्ताबाबत पुणेकरांच्या शंकांचे समाधान झाल्यानंतरच तो मान्य केला जाणार आहे,’ असे दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले.
महापालिकेच्या ताब्यातील 185 ऍमेनिटी स्पेस खासगी विकसकांना 30 वर्षे भाडेकराराने देण्याचा ठराव प्रशासनाने ठेवला होता. तसेच टप्प्याटप्प्याने या जागा 90 वर्षांच्या कराराने देण्यात येणार होत्या.
या प्रस्तावास भाजपसह, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांनी मान्यता दिली होती. मात्र, प्रस्तावामुळे पुणेकरांचे नुकसान होणार असल्याचे लक्षात येताच राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांनी त्यास विरोध केला. तसेच याबाबतचा फेरविचार स्थायी समितीत दिला. त्यानंतर भाजपने याप्रकरणी थेट राष्ट्रवादीच्या राज्यातील नेत्यांना गळ घालण्याचा प्रयत्न केला.
परिणामी, मागील महिन्यात मुख्यसभेत हा विषय मान्यतेस येण्याच्या एक दिवस आधी राष्ट्रवादीकडून भाजपने या प्रकरणी राष्ट्रवादीच्या अटी मान्य केल्या असल्याने प्रस्ताव मुख्यसभेत मान्य करणार असल्याचे जाहीर केले.
मात्र, त्यावरून राष्ट्रवादीवर टीका झाली. त्यामुळे मुख्यसभेत आयत्यावेळी राष्ट्रवादीने माघार घेतल्याने भाजपची कोंडी झाली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव बुधवारी मुख्यसभेत मान्यतेसाठी येणार होता.
मात्र, या निर्णयास भाजपच्या सुमारे 15 ते 20 नगरसेवकांनी थेट पक्षाविरोधात भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपने सर्व नगरसेवकांना “व्हीप’ बजावला. मात्र, त्यानंतरही नगरसेवकांनी विरोध केल्यास अडचण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भाजपने हा प्रस्ताव पुढे ढकलल्याचे बोलले जात आहे.
ठाणे महापालिका, सिडको तसेच पीएमआरडीएने “ऍमेनिटी स्पेस’ भाड्याने दिल्या आहेत. मात्र, आता राष्ट्रवादी चुकीचे आरोप करून भाजपबाबत गैरसमज पसरवत आहे. हा निर्णय घेण्याआधी या जागांबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी सामाजिक संस्था, संघटनांनीही केली आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाची गरज तसेच त्यापासून होणारा फायदा पुणेकरांसमोर मांडणार आहोत. एकहाती सत्ता असल्याने हा प्रस्ताव मतदानाच्या जोरावर मंजूर केला जाऊ शकतो. मात्र, पुणेकरांच्या मनात कोणतीही शंका ठेवण्याचा आमचा हेतू नाही. पुणेकरांना विश्वासात घेऊनच हा निर्णय घेऊ.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर