पुणे – राज्य शासनाकडून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या मोबदल्याचा तिढा सोडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी 15 लाख रुपये देण्याची घोषणा या पूर्वीच केली आहे. त्यानुसार, पुणे महापालिकेच्या हिश्श्यातील सुमारे 5 कोटी रुपये तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून भामा-आसखेड योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेला या धरणासाठी जागा संपादीत केलेल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने गेल्या 3 वर्षांपासून या योजनेचे काम रडत-खडत सुरू आहे. सुमारे 1,414 प्रकल्पग्रस्त आहेत. यातील काही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले असून त्यांना जागा देण्यात आली आहे. तर सुमारे 388 प्रकल्पग्रस्तांना प्रति हेक्टरी 15 लाख रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे पाटबंधारे विभागाने मागणी केलेला 191 कोटींचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ केला असून त्याबदल्यास पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी 15 लाख प्रमाणे 131 कोटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्यास या 388 प्रकल्पग्रस्तांनी नकार दिला आहे. त्यांना जागेच्या बदल्यात जागाच हवी असल्याने त्यांनी शासनाच्या निर्णयाची माहिती घेऊन काम सुरू करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना काम सुरू करण्यास नकार दिला असल्याने हे काम बंदच आहे. मात्र, आता पुन्हा तातडीने प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कम देण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या असून महापालिकेच्या हिश्श्यातील 5 कोटी बुधवारी जिल्हा प्रशासनाकडे हस्तांतरीत केले जाणार आहेत.