निवडणूक आयोगाची मान्यता : 118 कॉलेजना “एनओसी’
पुणे – लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितमुळे वरिष्ठ महाविद्यालय सहायक प्राध्यापकांची भरती रखडली होती. आयोगाने आचारसंहिता जाहीर करण्यापूर्वी राज्य शासनाकडून “एनओसी’ मिळालेल्या महाविद्यालयांना भरती प्रक्रिया राबविण्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. यामुळे भरती प्रक्रिया पुढे सरकण्याचा मार्ग आता मोकळा आहे. राज्यातील विविध शाखांच्या अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये 9,580 सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. यातील 40 टक्के पद भरतीला शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार 3,580 पदे भरण्याच्या हालचाली उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाद्वारे सुरू करण्यात आल्या होत्या. यंदापासून भरतीसाठी ऑनलाइन “एनओसी’ प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालक, शासनाचे सचिव या तीन स्तरावर प्रस्तावाची तपासणी करुन संबंधित महाविद्यालयांना ऑनलाईन “एनओसी’ उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवातही करण्यात आली होती. मागासवर्गीय कक्षाकडून अंतिम बिंदूनामावलीची तपासणी पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांनी आचारसंहितेपूर्वी “एनओसी’ मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. यात एकूण 118 महाविद्यालयांमधील 870 पदांना आचारसंहितेपूर्वी मान्यता मिळाली होती. मान्यता मिळालेल्या काही महाविद्यालयांकडून जाहिराती प्रसिद्ध करुन उमेदवारांचे अर्जही मागवून घेतले आहे. तर काही महाविद्यालयांच्या जाहिरातीही प्रसिद्ध होऊ शकल्या नाहीत.
निवडणुकीचा निकाल 23 मे रोजी लागणार असल्याने तोपर्यंत आचारसंहिता कायम राहणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता असली तरी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी प्राध्यापकांच्या विविध संघटनांनी शासनाकडे केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने भरती प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मागविण्याचा प्रस्ताव राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. तो केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार आयोगाकडून भरतीसाठी मान्यता मिळाली आहे.
