पुणे – …तर दहा दिवसांत उंचीचे प्रमाणपत्र

आयुक्‍तांची माहिती : अधिकार मिळण्याच्या शक्‍यतेने पालिकेची तयारी

पुणे – लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशांमुळे शहरातील 80 टक्‍के बांधकामांना लष्कराचे तसेच सर्वे ऑफ इंडीयाचे समुद्र सपाटीपासूनच्या उंचीचे मोजणी प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरातील बांधकामे ठप्प आहेत. त्यामुळे हे उंची मोजणीचे अधिकार महापालिकेस लवकरच मिळण्याची शक्‍यता असल्याने पालिका प्रशासनाकडून दहा दिवसांत प्राधान्याने हे प्रमाणपत्र देण्यासाठीची तयारी करण्यात आली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्‍त सौरभ राव यांनी बुधवारी दिली. या पूर्वी केंद्राकडून हे अधिकार सर्वे ऑफ इंडीयासह केंद्रीय तसेच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिलेले आहेत. मात्र, त्यांच्याकडेही सक्षम यंत्रणा नसल्याने महापालिकेने राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे हे अधिकार पालिकेस देण्याची मागणी केली होती. त्यास लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्‍यता असल्याचे आयुक्‍त राव यांनी स्पष्ट केले.

लष्कराकडून 2015 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या नोटीफिकेशनच्या आधारानुसार, शहरातील बांधकामांच्या परवानगीसाठी नवीन कलरकोड नकाशे जाहीर केले आहेत. त्यात रेड, पिंक, यलो, स्कायब्लू असे झोन केले असून या झोनमध्ये ठराविक उंचीसाठी लष्कर तसेच सर्वे ऑफ इंडीयाच्या उंची मोजणीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. तसेच, लष्कराची “एनओसी’ही बंधनकारक आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षात शहरात नवीन बांधकाम प्रक्रिया ठप्प झाली असून महापालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे.

प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य
उत्पन्नावर होणारा परिणाम लक्षात घेत केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी दिलासा देत हे उंची मोजण्याचे अधिकार केंद्राच्या तसेच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले होते. मात्र, त्यांच्याकडेही यंत्रना नसल्याने पालिकेने हे अधिकार देण्याची मागणी केली होती. त्यास मान्यता देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अद्याप पालिकेकडे त्याबाबत काही माहिती आलेली नाही. मात्र, केंद्र शासन सकारात्मक असल्याने उंची आणि झोन ठरविण्यासाठी महापालिकेच्या अभियंत्यांना अधिकार देण्यात येणार असल्याची शक्‍यता आयुक्‍तांनी व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत असून त्यासाठी सर्वे ऑफ इंडीयाची मदत घेण्यात येत आहे. त्यामुळे हे अधिकार मिळताच महापालिकेकडून उंची प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रथम येणाऱ्या प्राधान्य या तत्त्वावर दहा दिवसांच्या कालावधीत झोन आणि उंचीचे प्रमाणपत्र आमच्याकडून देण्याची सोय करण्यात आली असून निर्णय होताच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.