पुणे – समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचे सर्वाधिकार महापालिका प्रशासनाकडे द्यावेत, अशी मागणी मनपाचे माजी विरोधीपक्ष नेते उज्वल केसकर यांनी राज्यपालांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
या गावांचा विकास आराखडा प्रलंबित आहे. गावांमध्ये सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असली, तरी बांधकाम परवानगीचे अधिकार “पीएमआरडीए’कडे आहेत. तर, या गावांमध्ये परवानगी देताना आता नाले आणि ओढ्यांवर बांधकामास परवानगी दिली जात आहे. भविष्यात या गावांमध्ये पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे ड्रेनेज विभागाने पालिकेची “एनओसी’ घ्यावी, अशी अट घालण्याची मागणी “पीएमआरडीए’कडे केली आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांंचे त्रांगडे झाले आहे. यामुळे या गावांतील नागरिकांची ओढाताण होत आहे. त्यामुळे या गावांचे सर्व अधिकार महापालिकेकडे द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
