पुणे – प्रशासन, व्यवस्थापनात शिक्षण विभाग काठावर
रॅंकिंग सुधारण्यासाठी योग्य दिशने वाटचाल करावी लागणार
केंद्र सरकारतर्फे कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शकाच्या मूल्यांकन जाहीर
पुणे – शैक्षणिक क्षेत्रासाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शकाच्या मूल्यांकनात (पीजीआय) महाराष्ट्राने एकूण 1000 गुणांपैकी 700 गुण मिळवत प्रथम श्रेणी प्राप्त केली आहे. राज्याची एकूण कामगिरी चांगली असली, तरी प्रशासन व व्यवस्थापनासाठी राज्याला कमी गुण मिळाले आहेत. भविष्यात रॅंकिंग सुधारण्यासाठी राज्याला योग्य दिशने वाटचाल करावी लागणार आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
शाळेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करणे, शाळांच्या दर्जाचे मूल्यमापन करणे, शाळांना निधी उपलब्ध करून देणे, सुधारणांची निधीच्या उपलब्धतेशी जोडणी करणे यासाठी केंद्र शासनाने कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शके (परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्‍स) तयार केली आहेत. 70 दर्शकांवर आधारित सर्व 36 राज्यांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. दर्शकांची विभागणी विविध गटांमध्ये करण्यात आली आहे. या मूल्यांकनासाठी शासनाने सन 2017-18 च्या माहितीचा उपयोग केला. यात यूडायस, राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन योजना, शगुन पोर्टल याची माहिती घेण्यात आली होती. या माहितीच्या आधारे 70 दर्शकांना एकूण 1000 गुण निर्धारित करण्यात आले होते. यावरील विश्‍लेषणावरून राज्याची क्रमवारी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
मूल्यांकनात दर्शकांचे प्रामुख्याने परिणाम, प्रशासन व व्यवस्थापन असे दोन भाग करण्यात आले होते. परिणामी, या वर्गात शिक्षण परिणाम व गुणवत्तेसाठी 15 दर्शके ठेवण्यात आली होती. यासाठीच्या 180 गुणांपैकी महाराष्ट्राला 144 गुण मिळाले आहेत. प्रवेश परिणामासाठी 7 दर्शकांसाठी 80 गुण ठेवण्यात आले असून यात 76 गुण मिळाले. पायाभूत सुविधांकरीता 9 दर्शकांसाठी 150 गुणांपैकी 113 गुण मिळविण्यात यश आले. इक्विटी परिणामासाठी 13 दर्शकांकरीता 230 गुणांपैकी 212 गुण मिळाले आहेत. प्रशासन व व्यवस्थापन या वर्गात प्रशासनासाठी 26 दर्शके होती. याला ठेवण्यात आलेल्या 360 गुणांपैकी 155 गुण मिळाले आहेत.
प्राथमिक शाळांच्या तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या भेटींचे तपशील पाहून अधिकाऱ्यांनी शाळांना सतत भेटी द्याव्यात व सर्व बाबींची पाहणी करावी. शाळा-शाळांमध्ये आंतरक्रिया आणि अनुभवांचे कथन घडवून आणण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय, खासगी, निवासी, अनिवासी, प्राथमिक, माध्यमिक, विविध माध्यमांच्या शाळांमध्ये भागीदारी करण्यात यावी. यामुळे उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्तेच्या शाळांचा इतर शाळांना फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी कार्यक्रमाची गांभीर्याने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पोर्टलवरील माहिती सतत “अपडेट’ ठेवावी लागणार
राज्याचे रॅंकिंग आगामी काळात आणखी सुधारण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. प्रशासन व व्यवस्थापन या वर्गातील श्रेणी सुधारण्यासाठी सक्षमपणे काम करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत त्यांनी राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेशही बजाविले आहेत. प्रभावी अंमलबजावणी, सनियंत्रण व आवश्‍यक सहाय्य करण्याची राज्यस्तरीय जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेवर सोपविण्यात आली आहे. पोर्टलवरील माहिती सतत “अपडेट’ ठेवावी लागणार असल्याचेही उघड आहे.