पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनाव्यतिरिक्‍त दिले जाणारे अतिरिक्‍त भत्ते बंद आजपासून (दि.1) बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून बेसुमार दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्‍त भत्त्यांवर आता पायबंद बसणार असल्याची चिन्हे आहेत.
पुणे विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनाव्यतिरिक्‍त दूरध्वनी भत्ता, वाहनभत्ता, सुपरवायझरी भत्ता, परीक्षा विभागात काम करण्याचा गोपनीय भत्ता आदी असंख्य भत्त्यांची खैरात केली जात असल्याच्या तक्रारी विद्यापीठ प्रशासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यापीठाच्या निधीअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मानधनांचा एकत्रित आढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीने या भत्त्यांची पडताळणी केली असता यातील अनेक भत्ते अतिरिक्‍त ठरत असून, ते बंद करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केली. त्यानुसार येत्या 1 एप्रिलपासून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी काढले होते. त्याची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू होत आहे.
ज्या कामासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झाली आहे, त्याच कामासाठी त्यांना पुन्हा अतिरिक्‍त भत्ते देणे नियमबाह्य असल्याचे विद्यापीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. गोपनीय कामकाजासाठी देण्यात येणारे मानधन, गुणपडताळणी व पूनर्मूल्यांकनाचे काम जलदगतीने करण्यासाठी असलेल्या योजनेतील प्रोत्साहनपर मानधन, यासंदर्भातील सर्व ठराव व्यवस्थापन परिषदेने रद्द केले आहेत. त्यामुळे या सेवकांना आता 1 एप्रिलपासून अतिरिक्‍त भत्ते दिले जाणार नसल्याचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी म्हटले आहे.
एवढेच नव्हे, शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना आयोजित विभागीय अथवा आंतरविभागीय समित्यांच्या कामकाजासाठी कोणतेही भत्ते नसतील. तसेच विद्यापीठाने आयोजित शिबिरांमध्ये पार पाडले जाणारे काम हे दैनंदिन कामकाजाचा भाग आहे. त्यासाठी वेगळा भत्ता नसेल. चर्चासत्र, परिसंवाद इत्यादी कार्यक्रम हा दैनंदिन कार्यक्रम असून, त्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना त्यांच्या आयोजन व व्याख्यानासाठी मानधन दिले जाणार नाही, असेही विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले आहे.
