पुणे : गुलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेल्या महापालिका हद्दीतील सहा गावांमध्ये शुद्ध केलेल्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च करून जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
विधानभवन येथे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सिंहगड रस्ता आणि परिसरातील पाच ते सहा गावांमध्ये प्रादुर्भाव झालेल्या ‘जीबीएस’ या रोगावर चर्चा झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत या गावांमध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता; परंतू तो मान्य झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हा प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी जशी पुणे महापालिकेची आहे, तशीच ती राज्य सरकारची देखील आहे. त्यामुळे या रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या सहा गावात जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी २५० कोटी रुपये राज्य सरकार तर उर्वरित २५० कोटी रुपये पुणे महापालिकेने द्यावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण भागासाठी एक हजार बसेस
पीएमपीच्या ताफ्यातील बस जुन्या झाल्या आहेत. बस बंद पडण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे एक हजार नवीन बसेस घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून २५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उर्वरित अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी हा पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका उचलणार आहे. पुणे महापालिका १५० कोटी रुपये, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका १०० कोटी रुपये खर्च उचलणार आहे. या सर्व ई बसेस घेण्याचा विचार होता. परंतु प्रत्यक्षात या बसेस येण्यास वेळ लागू लागतो, त्यामुळे सीएनजीवरील बसेस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
