पटपडताळणीत आढळली कमी पटसंख्या : 12 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करा
राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती
पुणे – राज्यातील विशेष पटपडताळणी मोहिमेत कमी पटसंख्या आढळून आलेल्या एकूण 914 शाळांना शिक्षण विभागाकडून नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या शाळांचे अहवाल सादर करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना आता 12 जुलै ही “डेडलाईन’ देण्यात आली आहे.
3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. यात 20 टक्क्यांपेक्षा कमी पट संख्या काही शाळांमध्ये आढळून आली होती. या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणीची प्रक्रियाही सुरू आहे. दरम्यान कमी पटसंख्या आढळून आलेल्या शाळांना नोटीस देऊन त्यांची सुनावणी व लेखी म्हणणे घेण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. याचे अहवाल प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे सादर करण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना 27 जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आता पुढील आठवड्यापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
मुदतीत काही जिल्ह्यांमधील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अद्याप अहवालच सादर करण्यात आलेले नाहीत. पटसंख्या कमी आढळून आलेल्या शाळांकडून सन 2011 ते 2019 पर्यंत शासनाच्या विविध लाभार्थी योजनांचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या व रक्कम यांची माहितीही शाळांकडून जमा करुन घेण्यात येत आहे. याचाही अहवालात समावेश करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
पटपडताळणीच्या तपासणीत प्राथमिकच्या 1 हजार 404 शाळांपैकी 780 शाळांना तर माध्यमिकच्या 248 शाळांपैकी 134 शाळांना शिक्षण विभागाकडून नोटीस देण्यात आलेली आहे. या शाळांकडून लेखी म्हणणे घेण्यात येत आहे. समाधानकारक खुलासा सादर न करणाऱ्या व वस्तुस्थितीनुसार दोषी आढळून आलेल्या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून योजनेसाठी लाभ घेतलेल्या तफावतीची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. पटपडताळणीच्या विषयात नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल पुढील सुनावणी होण्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे अहवाल सादर झाल्यानंतर न्यायालयाकडून अंतिम निकाल लागणार आहे हे स्पष्ट आहे.