शालार्थ आयडी न मिळाल्याने अडचण : संस्थाचालकांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश
पुणे – जिल्ह्यातील शाळांमधील 800 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडीच मिळाले नाहीत. यामुळे या शिक्षकांचे दोन वर्षांपासून वेतन रखडले आहेत. दरम्यान, यावर शिक्षण आयुक्तांनी 30 एप्रिल पर्यंत शालार्थ आयडी देण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांना बजाविले आहेत.
वैयक्तिक मान्यता मिळाल्यानंतर शालार्थ आयडी त्वरीत मिळणे आवश्‍यक आहे. मात्र यावर कारवाई होत नसल्याने वेतन रखडण्याचे प्रमाण गेल्या काही कलावधीत वाढले आहे. यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष संभाजी शिरसाट यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे निवेदने केली होती. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी शासनाला प्रस्ताव पाठविला होता. शासनाने तो मान्य केला असून त्याबाबतच निर्णयही जाहिर केला आहे.
माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी यांची नावे शालार्थ आयडीत समाविष्ठ करण्याची जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्रस्तावाची तपासणी करुन शालार्थ आयडी देण्याचे अधिकार विभागीय मंडळाच्या अध्यक्षांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावामध्ये वैयक्तिक मान्यता दिल्यानंतर ठराविक कालावधीत शालार्थ आयडीत नावाचा समावेश करुन नियमित वेतन मिळेल यादृष्टीने कार्यवाही करावी. प्रलंबित व त्रूटी पूर्ततेची प्रकरणे निकाली काढण्यात यावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश आयुक्तांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांना बजाविले आहेत.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी मिळावेत यासाठी सतत पाठपुरावा करण्यात आला असून अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. राज्यात शालार्थ आयडी न मिळालेल्यांची संख्या सुमारे 10 हजारापर्यंत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन करुन कार्यवाही करणे गरजेचे आहे, असे मत संभाजी शिरसाट यांनी व्यक्त केले आहे.
