यंदा “स’ यादीची अंमलबजावणी नाही
पुणे – महापालिकेच्या निवडणुका लांबल्याने अंदाजपत्रकात नगरसेवकांच्या “स’यादीत प्रस्तावित करण्यात येणारा तब्बल 700 ते 800 कोटींचा खर्च यंदा वाचणार आहे.
नोव्हेंबरमध्ये नवीन सभागृह अस्तित्वात येईल. त्यानंतर, स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक सादर करता येणार असले, तरी प्रत्यक्षात आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत कामांना मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष वर्कऑर्डर देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे “स’ यादीवर प्रस्तावित केला जाणारा हा खर्च वाचणार आहे.
दरवर्षी या निधीतून जवळपास 700 ते 800 कोटींची किरकोळ कामे करून पैशांची उधळपट्टी केली जात असल्याचे चित्र आहे. त्यात, पदपथ करणे, पथदिवे लावणे, नावांच्या पाटया लावणे, कचऱ्यासाठी बकेट, पिशव्या वाटणे, प्रभागातील भिंतीची रंगरंगोटी, नाले सफाई, आरोग्य शिबिरे, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची तात्पुरती डागडुजी अशी कामे दाखविली जातात.
पक्षानुसार मिळतो निधी
महापालिका आयुक्त अंदाजपत्रक सादर करताना केवळ नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी वॉर्डस्तरीय निधी देतात. मात्र, त्यानंतर आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात बदल करत स्थायी समिती अध्यक्ष आपले अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात, नगरसेवकांच्या प्रभागासाठीची “स’ यादी प्रस्तावित करतात, हा निधी पक्षनिहाय दिला जातो. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाला तसेच त्यांच्या सोबत असलेल्या पक्षाच्या नगरसेवकाच्या प्रभागात तो अधिक दिला जातो. तर, विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात तो कमी दिला जातो.
असे होते निधीवाटप
सर्वसाधारणपणे सर्वाधिक 50 कोटी पेक्षा अधिक निधी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या प्रभागात दिला जातो. त्यानंतर 20 ते 25 कोटींचा निधी महापौर, सभागृह नेत्यांच्या प्रभागात तर, त्या खालोखाल सर्वपक्षांच्या गटनेत्यांना 10 ते 15 कोटींचा निधी, त्यानंतर सत्ताधारी पक्षांच्या नगरसेवकांना 4 ते 5 कोटींचा निधी तर विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांना 1 ते 2 कोटींचा निधी प्रभागासाठी दिला जातो. त्यामुळे दरवर्षी या निधीतून जवळपास 700 ते 800 कोटींची कामे नगरसेवकांच्या सुचनेनुसार केली जातात.