पुणे – बाऊंस धनादेशाचा दंड 7 कोटी

मिळकतधारकांना पडले महागात : 3 हजार 35 धनादेश बाऊंस

पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने धनादेश न वटलेल्या (बाऊंस) मिळकतधारकांकडून गेल्या वर्षभरात 7 कोटींचा दंड वसूल केला आहे. 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत मिळकतकर विभागास 1 लाख 73 हजार 748 धनादेश प्राप्त झाले होते. त्यातील 3 हजार 35 धनादेश बाऊंस झाले आहेत. यातील 2 हजार 352 जणांनी पुन्हा मिळकतकराची रक्‍कम भरली असली तरी, धनादेश बाऊंस झाल्याने त्यांच्याकडून 7 कोटींचा दंड वसूल केला आहे.

महापालिकेकडून 9 लाख मिळकतींना कर आकारला जातो. हा कर ऑनलाइन, धनादेश तसेच रोख रकमेच्या स्वरुपात स्वीकारला जातो. 2018-19 या आर्थिक वर्षात 1 लाख 73 हजार 748 मिळकतधारकांनी पालिकेस धनादेश दिले होते. त्याची रक्‍कम 563 कोटी 83 लाख रुपये होती. मात्र, या धनादेशापैकी 3 हजार 35 बाऊंस झाले आहेत. या धनादेशाची रक्‍कम 21 कोटी 40 लाख रुपये होती. हे धनादेश बाऊंस झाल्यानंतर महापालिकेकडून संबंधित करधारकांना नोटीस बजाविली होती, तसेच दंडासह मिळकतकर आकारला होता. या नोटीसनंतर 2 हजार 352 मिळकतधारकांनी कर भरला असून ही रक्‍कम 28 कोटी 73 लाख रुपयांची आहे. त्यात धनादेशाच्या दंडासह कर भरण्यास उशीर झाल्याने आकारण्यात आलेल्या व्याजाचाही समावेश असल्याचे मिळकतकर विभागाकडून सांगण्यात आले. तर अद्यापही धनादेश बाऊंस झालेल्या 683 मिळकतकरधाकांनी अद्याप बाऊंस झालेल्या धनादेशाची रक्‍कम भरलेली नसून ही रक्‍कम 7 कोटी 44 लाख रुपयांची असल्याचे प्रशानाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

90 टक्‍के धनादेश कारवाई टाळण्यासाठी
महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, बाऊंस होणाऱ्या धनादेशांमध्ये सर्वाधिक 90 टक्‍के धनादेश हे कारवाई टाळण्यासाठी देण्यात आलेले असल्याचे समोर आले आहे. नागरिकांकडून पहिल्या सहामाहित कर न भरल्यास डिसेंबर महिन्यापासून पालिकेकडून कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविली जाते. त्यात मिळकत सील करण्यासह करदात्याच्या दारात बॅंड वाजविणे, तसेच मिळकतीवर बोजा चढविण्याची कारवाई केली जाते. अशावेळी कारवाई टाळण्यासाठी मिळकतधारकांकडून खात्यात शिल्लक नसतानाही धनादेश दिले जातात. तर 10 टक्‍के धनादेश हे चुकीची माहिती अथवा इतर तांत्रिक कारणास्तव बाऊंस होत असल्याचे सांगण्यात आले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.