शिक्षण सुधारणा मोहिम संघटनेची माहिती : निर्णय घेण्याची मागणी
पालकांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेण्याची गरज
पुणे – बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) प्रवेश प्रक्रिया अपुऱ्या माहितीच्या आधारे राबविली जात आहे. ही प्रवेशप्रक्रिया इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाच्या धर्तीवर राबविण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षण सुधारणा मोहिमेतर्फे (सिस्कॉम) करण्यात आली आहे.
“आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया राज्यस्तरावरुन राबविण्यात येते. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना समान शिक्षणासाठी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के प्रवेश देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. त्यामुळे प्रवेश देताना नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणीची गरज असताना प्रत्यक्षात तसे होताना आढळून येत नाही. अर्जात आवश्यक तो तपशील नसतानाही अत्यंत त्रोटक माहितीच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. प्रवेश अर्जात वार्षिक उत्पन्नाचा आकडा नमूद केला नाही तरी अर्ज मंजूर केले जात आहेत, असे सिस्कॉमच्या संचालिका वैशाली बाफना यांना स्पष्ट केले आहे.
अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ही बऱ्याच कालावधीसाठी सुरू असते. विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी अर्जात दुरुस्ती किंवा पर्याय बदलण्याची संधी दिली जाते. याप्रमाणेच “आरटीई’ प्रवेशासाठीही प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता आहे. आरटीईच्या प्रवेश अर्जात विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न, आधार कार्ड नंबर, पॅन कार्ड नंबर, आधार कार्डला लिंक केलेली बॅंक, रहिवाशी पत्ता, कामाच्या ठिकाणचा पत्ता नमूद करणे गरजेचे आहे. अर्जातील माहिती सत्य कथनावर आधारित हवी, चूकीची माहिती दिल्यास कारवाई व्हावी, अपूर्ण अर्ज स्वाकारु नयेत, प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी सुविधा असावी, परीक्षा मंडळाचे पर्याय उपलब्ध करुन द्यावेत, फक्त पहिल्या क्रमांकाचा प्रवेशच बंधनकारक असावा, पहिल्या पर्याया व्यतिरिक्त मिळालेला प्रवेश घेतला नसल्यास किंवा नाकारल्यास पुढील फेरीत पालकांना सहभागी करुन घ्यावे, गुगल मॅपनुसार दिलेले पर्याय व रहिवासी म्हणून दिलेला पुरावा यात नेमकी कोणती व किती तफावत आहे, याची पडताळणी करण्याची सुविधा असावी, अशी मागणी बाफना यांनी केली आहे.
पालकांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन त्याची त्वरीत अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा आग्रहही शिक्षण विभागाकडे धरण्यात आला आहे.