पुणे – 10 टक्‍के आरक्षण लागू

राज्य शासनाचा आदेश : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश

पुणे – राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता 10 टक्‍के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा आदेशही शासनाने मंगळवारी काढला आहे.

शासकीय शैक्षणिक संस्था, अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था तसेच विनाअनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था यामधील एकूण प्रवेश द्यावयांच्या जागांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्‍के आरक्षण मिळणार आहे. शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, मंडळे, महामंडळे, नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या पदांच्या सर्व संवर्गातील नियुक्‍त्यांसाठीही आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्‍के पदे राखीव राहणार आहेत.

शासनाकडून पात्रतेचे निकषही ठरवून देण्यात आलेले आहेत. कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असलेल्या उमेदवारांचा समावेश आर्थिक दुर्बल घटकात होणार आहे. अधिकृत प्राधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणेही उमेदवारांना बंधनकारक राहणार आहेत. 13 ऑक्‍टोबर 1967 पूर्वीच्या महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या व्यक्‍ती किंवा कुटुंबीयांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

1 फेब्रुवारी 2019 पासूनच या आरक्षणाची अंमलबजावणी लागू राहणार आहे. 14 ते 31 जानेवारी 2019 या कालावधीत नोकर भरतीच्या जाहिराती व प्रवेश प्रक्रियेतही हे आरक्षण लागू राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे पात्रता प्रमाणपत्र आदेशाच्या दिनांकापासून किंवा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापासून 10 महिने यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापर्यंत सादर करणे आवश्‍यक राहणार आहे. ज्या घटकांचा सेवेमध्ये समांतर आरक्षण लागू आहे त्या घटकांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या सामाजिक प्रवर्गामध्ये देखील सेवेत समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.

शैक्षणिक प्रवेश व नोकऱ्या यासाठी संबंधित सर्वच विभागांनी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाला लाभ देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत, असे शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.