उत्पादन व वाहतूकीचे काम जोमात; नाफेडची घेतली जात आहे मदत
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लॉक डाऊनच्या पार्श्वभूमीवर इतर धान्याबरोबरच गरीब जनतेला डाळी पुरवण्याची घोषणा गेल्या महिन्यात केली होती. मात्र राज्यात हे डाळ आवश्यक त्या प्रमाणात पोहोचलेली नाही. याबाबत असमाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे काही अडथळे निर्माण झाले आहेत. मे महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात हि डाळ राज्यांना पोहोचविण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार 20 कोटी रेशन कार्डधारकांना ही डाळ दिली जाणार आहे यासाठी 5. 88 लाख टण लागणार आहे. या डाळीची वाहतूक सुरू झाली असून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्यांना ही डाळ उपलब्ध होऊ लागेल. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात काही राज्यात ही डाळ वितरित केली जाईल. मेमध्ये मात्र सर्व राज्य ही डाळ वितरित करू शकतील.
एक महिन्यापूर्वी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री गरीब अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत संबंधित रेशन कार्डधारकांना तीन महिने एक किलो डाळ दिली जाईल असे सांगितले होते. मात्र आतापर्यंत फक्त 30 हजार टण डाळ वितरित झाली आहे. काही राज्यांनी याबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत. सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महिन्याला साधारणपणे 1. 96 लाख टण डाळ लागेल.
यातील 1.45 लाख टण डाळ पाठविली गेली आहे. ज्या राज्यांना ही डाळ पाठविली आहे त्यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान, चंदीगड, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम , तामिळनाडू आणि तेलंगणाचा समावेश आहे.
मात्र यातील बऱ्याच राज्यांनी ही डाळ पुरेशा प्रमाणात नसल्याचे म्हटले आहे. सध्या देशात यासाठी मोठ्या प्रमाणात डाळ तयार करण्याचे आणि ती वाहत वाहतूक करण्याचे काम वेगाने चालू आहे. नाफेड यासंदर्भात मदत करीत आहे. देशभरात ही डाळ पुरविण्यासाठी रेल्वे वाहतुकीचा आणि ट्रकचा वापर केला जात आहे. ट्रक मध्ये किमान 3 वेळा चढ-उतार करावी लागत आहे. त्यामुळे त्याला थोडा वेळ लागत आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 4 आठवडे किमान दोन लाख ट्रक यासाठी काम करीत आहेत असे त्यांनी सांगितले.