सर्वोच्च न्यायालयाने कम्युनिटी किचन सुरू करण्याचे दिले निर्देश

- राज्यांच्या अन्न सचिवांची समिती नियुक्त

नवी दिल्ली – गरिबांसाठी सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था कार्यरत आहे. मात्र या व्यवस्थेच्या कार्यकक्षेबाहेर बरेच निराधार लोक आहेत. त्यांना तयार भोजन कमी दरात मिळण्याची व्यवस्था म्हणजे कम्युनिटी किचन सुरू करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आता या विषयावर विचार करण्यासाठी राज्यांच्या अन्न सचिवांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

या आठवड्यात या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांनी राज्यांच्या अन्न मंत्र्यांशी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणीत तीन आठवड्याच्या आत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गोयल म्हणाले की, या सार्वजनिक अन्न वितरण व्यवस्थेतून अन्नपुरवठा सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने गरीब लोकांना करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. स्वस्त, दर्जेदार, स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि चांगल्या भावनेने अन्नपुरवठा केला जाईल. भारतात कोणीही उपाशीपोटी झोपणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सचिवांची पुढील बैठक 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

भारतामध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कक्षेबाहेर बरेच गरीब लोक आहेत आणि त्यांना खायला अन्न मिळत नाही. या वर्गातील मुले कुपोषित आहेत. त्यांच्यासाठी कम्युनिटी किचन ही संकल्पना राबविण्यात यावी. त्याचबरोबर राष्ट्रीय अन्न ग्रीड स्थापन करण्यात यावी अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक मत नोंदविले आहे. गोयल म्हणाले की पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत करोनाच्या काळात गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यात आल्यामुळे या कालावधीत उपासमारीचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. आता यापेक्षा गरीब लोकांना तयार अन्न पुरवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम चालू आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.