पुणे : राज्यातील स्थलांतरीत विद्यार्थ्यांची सविस्तर माहिती राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाकडे सादर करायची आहे. त्यामुळे याबाबत त्वरित माहिती सादर करावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षणनिरीक्षक यांना बजावले आहेत.
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. इतर राज्यातून, जिल्ह्यातूनही स्थलांतर झाले आहे. 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत दुसऱ्या राज्यातून व जिल्हयातून स्थलांतरित होऊन आलेले व गेलेले विद्यार्थी याची माहिती जमवाजमव करण्याचे काम सुरु झाले आहे. विशेष प्रशिक्षण वर्गात दाखल झालेले विद्यार्थी, शाळेत दाखल झालेले विद्यार्थी, स्थलांतरित विद्यार्थी याचा प्रामुख्याने माहितीत समावेश करणे गरजेचे आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवी मधील 30 दिवसापेक्षा अनुपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांचीही संख्या गोळा करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष यांनी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील माहिती जमा करुन त्याचा अहवाल तयार करुन तो सादर करावा लागणार आहे.