नवी दिल्ली – राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संघटनेकडे आणि कायदेशीर सेवा अधिकाऱ्यांकडे नोंद असलेल्या शरीरविक्रय करणाऱ्या सर्व महिलांना कोरडा शिधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्यांना दिल्या.
ओळखीचा कोणताही पुरावा न मागता या महिलांना हे धान्य उपलब्ध करून देण्यात यावे आणि चार आठवड्यात या सूचनेच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश न्या. एल. नागेश्‍वर राव आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पिठाने सर्व राज्यांना दिल्या आहेत.
हे रेशन उपलब्ध करून दिल्यानंतर कोविड-19 च्या साथीमध्ये या महिलांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देता येऊ शकेल का, याचा विचार नंतर केला जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले आणि या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवली.
कोविड-19 च्या साथीच्या काळात देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडण्यात आल्या आहेत. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांकडे ओळखीचे पुरावे नसल्याने असे पुरावे न मागता सरसकट रेशन उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने राज्यांना केली आहे.
