पुणे – लॉकडाउनचा फटका महाराष्ट्रातील वकिलांना बसला असून त्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते आहे. केंद्र सरकारने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या माध्यमातून राज्यातील वकिलांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशनतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सतीश मुळीक यांच्या अध्यक्षतेखाली पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने ही मागणी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे असोसिएशनचे सचिव ऍड. विकास बाबर यांनी सांगितले.
करोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून 23 मार्चपासून लॉकडाउन लागू करण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे. तातडीच्या दाव्यांवर नायालयात व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सध्या सुनावणी घेतली जाते आहे. मात्र, वकिलांना अशा प्रकारे न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी हजर राहताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे.
इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसणे. सुविधा असेल तर त्याची कनेक्टीव्हिटी नसणे अशा समस्यांना वकिलांना तोंड द्यावे लागते आहे. न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज बंद असल्यामुळे वकिलांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
ज्युनिअर वकिलांना लॉकडाउनच्या काळात हलाखीच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते आहे. त्यांच्यावर त्यांच्या कुटूंबियांची जबाबदारी आहे. पुणे बार असोसिएशन आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाकडून ज्युनिअर वकिलांना जीवनावश्यक वस्तू देऊन मदत करण्यात आली आहे.
पुणे बार असोसिएशनकडून गरजू वकिलांना आर्थिक मदत करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडूनही राज्यातील वकिलांना आर्थिक मदत करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशनतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.