मुंबई – केंद्र आणि राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कोणत्याही ठोस भूमिका घेत नसल्याने मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने राज्यातील 36 जिल्ह्यात 16 जूनपासून बैठी निदर्शने करण्यात येतील. या निदर्शनात मराठा क्रांतीमोर्चाचे समन्वयक, संतप्त विद्यार्थी आणि लोकप्रतिनिधी हे आघाडीवर असतील, असा निर्णय घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण बेकायदा ठरवले.1992 मधील एका निकालाचा आधार घेत 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, राज्यातील करोनाच्या साथीचा विचार करून पुर्वीप्रमाणे मोठे मोर्चे काढणार नाही. मात्र, 16 जून पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मुक निदर्शने करण्यात येतील. कोल्हापुरातील शाहू महाराज समाधीसारख्या महत्वाच्या ठिकाणी ही निदर्शने करण्यात येतील.
राज्यातील उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपले पाय ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी मुख्यमंत्र्यांशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. मात्र ते त्याबाबत बांधील दिसत नाहीत. आम्ही आमच्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या. पण, सरकार प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे निदर्शने करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय राहिला नाही, असे ते म्हणाले.
सारथी संस्था योग्य पध्दतीने चालवावी. अण्णसाहेब पाटील महामंडळाला बळ द्यावे. प्रत्येक जिल्ह्यात समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहे उभारा. अन्य आर्थिक मागासांप्रमाणे गरीब मराठा समाजला प्राधान्याने आरक्षण द्या, या आमच्या अन्य काही मागण्या आहेत, असे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायलयाने आमचा समाज पुढारलेला असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने हा समाज सामाजिक आणि शैक्षनिक दृष्ट्या मागास आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी नवा आयोग नेमावा लागेल. त्यासाठी आणखी काही महिने लागतील. तोपर्यंत मराठा युवकांनी काय करायचे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, असा तोडगा आम्ही सुचवला. त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची आहे. पण तेही करायला ते तयार नाहीत, असा आरोप संभाजीराजे यांनी केला.