मुंबई – वेश्याव्यवसाय हा कायद्याने गुन्हा नाही. महिलांना त्यांच्या मर्जीनुसार व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुंबईत वेश्याव्यवसाय केल्याच्या कारणावरून तीन महिलांना राज्य महिला सुधारगृहात डांबून ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या त्वरित सुटकेचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
1956 च्या अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार वेश्याव्यवसाय हा कायद्याने गुन्हा मानता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचा अधिक तपशिलाने अन्वयार्थ लावताना कोर्टाने म्हटले आहे की, यातील तरतुदींनुसार वेश्याव्यवसाय हा कोणत्याही शिक्षेला पात्र ठरत नाही, उलट समाजात होणारे महिलांचे शोषण हा खऱ्या अर्थाने गुन्हा आहे.
या तीन महिलांना वेश्याव्यवसाय केल्याच्या कारणावरून महिला सुधार गृहात ठेवण्याच्या निर्णयाचे महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी समर्थन केले होते त्या निकालाला या तीन महिलांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना हायकोर्टाने वरील अभिप्राय दिला आहे.
मुंबई पोलिसांनी एका गेस्ट हाऊसवर गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात छापा घालून या तीन महिलांना वेश्याव्यवसाय केल्याच्या कारणावरून अटक केली होती.
त्या महिलांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात या प्रकरणी धाव घेतली होती. महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावरील कारवाई योग्य ठरवून या महिलांची महिला सुधारगृहातून सुटका करण्यास नकार दिला होता. हायकोर्टाने त्यांचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला.
या महिलांवर कायद्याने गुन्हा नोंदवता येणार नाही आणि त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नाही तसेच त्यांना महिला सुधारगृहातही डांबून ठेवता येणार नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. कोणत्याही कोर्टाला अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तीन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ संबंधित महिलांना डांबून ठेवता येणार नाही, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.
ज्या तीन महिलांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे त्या महिलांनी कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्याशी संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचे दिसून येत नाही तसेच या तिन्ही महिला वेश्यालय चालवत असल्याचेही पुराव्यावरून दिसत नाही, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.
महिलांनी वेश्याव्यवसाय करणे हा गुन्हा नाही तर, महिलांना वेश्याव्यवसायाला लावून त्यावर गुजराण करणे हा गुन्हा आहे असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.