मालमत्तेला आता यूनिक नंबर

देशभरातील जमिनीच्या तुकड्यांना लवकरच वेगळा ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. यानुसार यूनिक आयडेंटीटी नंबर (यूआयडी) देण्यात येणार आहे. जमीन मालकीवरून घोळ निर्माण होऊ नये, यासाठी यूआयडीचा मोठा हातभार लागणार आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने स्टॅंडर्ड यूनिक लॅंड पार्सल नंबरच्या सिस्टिमवर काम सुरू केले आहे. हा नंबर सर्व्हे केलेल्या प्रत्येक भूखंडाला दिला जाणार आहे. यात भूखंडाचा आकार, मालकी हक्‍कचे विवरणसह राज्य, जिल्हा, तहसील, तालुका, ब्लॉक आणि रस्त्यांची माहिती असेल. यूनिक लॅंड पार्सल नंबरला कालांतराने आधार आणि रेव्हेन्यू कोर्ट सिस्टिमला देखील जोडले जाईल.

सरकारच्या मते, सर्व जमीन मालकांना यूआयडी दिल्याने रिअल इस्टेटच्या व्यवहारात सुलभता येईल. मालमत्ता कराशी निगडित बाबींना मदत मिळेल आणि सरकारी योजनांसाठी भूमी अधिग्रहण करणे सोपे होणार आहे. यूआयडीच्या प्रक्रियेमुळे एकप्रकारे डिझिटायजेशनच्या दिशेने वाटचाल ठरेल. मालमत्तेचा यूआयडी नंबर हा व्यक्तींना मिळणाऱ्या आधार क्रमांकाप्रमाणेच असणार आहे. एकाच क्रमांकाच्या मदतीने भूखंडाची खरेदी आणि विक्री, कराचा भरणा आणि मालकी हक्काशी निगडित माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. एका महितीनुसार देशातील विविध न्यायालयात सुमारे दोन तृतियांश प्रकरणे मालमत्तेशीसंबंधी आहे. अशा प्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे जमिनीवर अवलंबून असलेल्या सेक्‍टर आणि योजनांवर परिणाम होतो. याशिवाय कर्जप्रकरणात देखील जमिनीचा वापर हा जामिनासाठी केला जातो. जमिनीच्या मालकी हक्कावरूनही वाद झाल्याने अशा प्रकारच्या जमिनी गहाण ठेवता येत नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्तेला यूनिक आयडेंटी नंबर देण्याचा निर्णय हा अनेक वर्षांपासून रेंगाळत पडला होता. ही सिस्टिम लागू केल्याने देशातील लॅंड रिकॉर्डमध्ये सूसुत्रता आणण्यासाठी मदत मिळेल. यातून देशातील रिअल इस्टेट सेक्‍टरला देखील परकीय गुंतवणूकदारांचा रस वाढेल. जमीन मालकीवरून गोंधळ निर्माण होत असल्याने गुंतवणूकदार देखील अशा व्यवहारातून माघार घेतात.

– अपर्णा देवकर

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.