सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : तब्बल 20 वर्षांनंतर तिढा सुटणार
पुणे – लोकसेवा आयोगामार्फत आलेल्या सहायक सरकारी वकिलांना आगामी सहा महिन्यांत पदोन्नत्या द्याव्यात. तर, सत्र न्यायालयात दावे चालविण्यासठी सहायक जिल्हा सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने 25 जुलै 2017 रोजी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. मात्र, आदेशात असलेली पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तीन महिन्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने 6 महिन्यांपर्यंत वाढवून दिली आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हा निकाल दिला. त्यामुळे 1999 पासून सहायक सरकारी वकिलांचा सुरू असलेला हा लढा 20 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपुष्टात आला. न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पहिल्या स्तरात काम करणाऱ्या सरकारी वकील मंडळींना दुसऱ्या स्तरात काम करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. सोबतच या पुढे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहायक सरकारी अभियोक्ता ही पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. रिट याचिका दाखल करणारे अनेक वकील मंडळी सेवानिवृत्त झाले असतील. पण पुढे त्याचा फायदा सध्या कार्यरत असणाऱ्या सहायक सरकारी वकिलांना मिळणार आहे. सोबतच शासनाच्यावतीने आपल्या मर्जीची वकील मंडळी नियुक्त करण्याचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत.
महाराष्ट्रात राज्यात न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग यांच्या न्यायालयात फौजदारी प्रकरणे चालवण्याकरिता फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 25 (1) नुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक सरकारी अभियोक्त्यांची गट अ या पदावर नियुक्त करण्यात येते. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सरकारी वकिलांचे काम दोन स्तरांत होत असते.
सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडा हा राज्यातील निम्मश्रेणी न्यायालयात वर्षानुवर्षे काम करुन प्रभावी कार्यप्रेरणा गमावलेल्या पदोन्नतीची वाट बघत निवृत्त झालेल्या सर्व अभियोक्त्यांकरिता महत्त्वपूर्ण घटना आहे. सत्र न्यायालयात प्रभावीपणे कर्तव्य बजावून दोषसिद्धीच्या प्रकरणात वाढ करण्यास ते तयार आहेत.
– मैथिली काळवीट, महासचिव, “प्राझमा‘
राज्यात पदोन्नतीस पात्र सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना जर 12 वर्षांपर्यंत पदोन्नती दिली गेली नाही, तर त्यांना आश्वासित योजना लागू होते. वरिष्ठ न्यायालयात पदोन्नतीने मिळणारा पगार दिला जातो. सरकार पदोन्नती नाकारुन केवळ आश्वासित योजना लागू करते आणि आर्थिक लाभ देते. परंतु प्रत्यक्ष सत्र न्यायालयात कामाची संधी देत नाही.
– ज्ञानेश्वर मोरे, सहायक सरकारी वकील