लक्षवेधी: भारतीय औषध कंपन्यांना नफेखोरीचा आजार

हेमंत देसाई

भारतात आज 20 हजारांपेक्षा जास्त औषध उद्योजक आहेत तर, अडीचशे बहुराष्ट्रीय कंपन्या या क्षेत्रात आहेत. रणबीर सिंग व गुरुबक्ष सिंग या बंधूंनी सुरू केलेली “रॅनबॅक्‍सी’ ही औषध कंपनी बघता बघता लयाला गेली. भारतीय औषध कंपन्यांच्या दर्जाबाबत अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने शंका घेऊनही काही वर्षे लोटली. अमेरिकेतील औषध निर्मितीबाबत कडक निकषातून बड्या कंपन्यांही सुटू शकत नाहीत. तेथे केवळ रुग्णहिताचा विचार करून प्रशासन राबवले जाते. त्यामुळे अमेरिकन औषध प्रशासनाची विशिष्ट औषधास संमती मिळाली, की त्यास अन्य कुठल्याही देशाच्या बाजारपेठेत अडचण येत नाही. पण तिने निर्बंध घातले, तर मात्र ते उत्पादन जगातील कुठल्याही देशात विकता येत नाही, इतका अमेरिकेचा दबदबा आहे.

रॅनबॅक्‍सीचे 4 कारखाने उत्पादनाचा दर्जा पाळत नाहीत, असा स्पष्ट आरोप अमेरिकेने केल्यानंतर, भारतातील पहिली बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी म्हणून ढोल पिटवून घेणाऱ्या या कंपनीचे बळच खचले. कंपनीकडून अमेरिकेने 50 कोटी डॉलरचा दंड वसूल करून घेतला. गेल्या आठवड्यात सन फार्मा, डॉ. रेडीज लॅबोरेटरीज यांच्यासह एकूण 7 भारतीय कंपन्या आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेने ठपका ठेवला. इस्रायलच्या तेवा फारमॅस्युटिकल इंडस्ट्रीवर औषधाच्या किमती कृत्रिमपणे फुगवल्याचा आरोप करण्यात आला, त्यामध्ये या भारतीय कंपन्यांचेही नाव आले आहे. पाच वर्षे चिकाटीने तपास करून, त्यानंतरच या कंपन्यांविरुद्ध अँटिट्रस्ट कायद्याखाली खटला भरण्यात आला आहे. त्यात अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फारमॅस्युटिकल्स, ल्युपिन आणि झायडस फार्मा या कंपन्यांचाही समावेश आहे. जवळपास शंभर वेगवेगळ्या औषधांच्या किमती संगनमताने फुगवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याखेरीज, अमेरिकन न्याय खाते संबंधित कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी चौकशीही करत आहे. यामुळे भारतीय औषध क्षेत्राची इभ्रतच धोक्‍यात आली आहे, असे म्हणता येईल.

परस्परांशी स्पर्धा करून किमती कमी करण्याऐवजी, त्या वाढवणे आणि तेदेखील औषधासारख्या क्षेत्रात; हा सरळ सरळ लोकांच्या जीवनाशी केलेला खेळच आहे. या कंपन्यांचे अधिकारी गोल्फ खेळता खेळता, कॉकटेल पार्ट्या करताना, किमती कशा चढवायच्या याविषयी वाटाघाटीही करत होते. ज्यादिवशी अमेरिकेने बडगा दाखवल्याचे वृत्त आले, त्यादिवशी मुंबई शेअरबाजाराचा आरोग्य निगा कंपन्यांचा निर्देशांक 3.53 टक्‍क्‍यांनी आपटला. तर सन फार्माच्या शेअरचा भाव 9 टक्‍क्‍यांनी घसरला तसेच डॉ. रेडीजचा भावही घसरला. या कटाच्या केंद्रभागी जी तेवा कंपनी आहे, तिने 2013 ते 2015 या काळात 112 जेनरिक औषधांच्या किमती प्रचंड वाढवल्या. 86 औषधांबाबत तर तिने आपल्या स्पर्धकांशी संगनमत करून, काही औषधांच्या किमती तर एक हजार टक्‍क्‍यांनी वाढवल्या. तेवा कंपनीच्या डोक्‍यावर 29 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. त्यात आता तिला दोन अब्ज डॉलर्सचा दंडही भरावा लागू शकतो. आमचे काही कारखाने बंद करावे लागले.

उद्योगाचे सुसूत्रीकरण करावे लागले आणि त्यामुळे किमती वाढवाव्या लागल्या, असा युक्‍तिवाद केला जात आहे. पण त्यावर कोणीही विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. संगनमत करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत फायझर आणि सॅंडोजचाही समावेश होतो. ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर, पॅनिक डिसऑर्डर, डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर आणि दीर्घकालीन वेदना यावरच्या औषधांचा या प्रकरणात समावेश आहे. टारो नावाच्या कंपनीने तर काही संयुगांच्या किमती 3400 टक्‍क्‍यांनी वाढवल्या. सामान्यतः कुठलीही कंपनी आपण काहीही चूक केल्याचे कबूलच करत नाही. अशावेळी सबळ पुरावा समोर आणून कायद्याचा बडगा दाखवावा लागतो.

अमेरिकेच्या न्याय खात्याने मध्यंतरी वाहनांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांना कृत्रिमपणे चढे भाव ठेवण्याबाबत आरोपाच्या घेऱ्यात आणले. सुरुवातीला या कंपन्यांनी कानावर हात ठेवले. पण पुरावा सादर केल्यावर त्यांनी कान पकडून दोष मान्य केला. त्यांना तीन अब्ज डॉलर्सचा दंड भरावा लागला. सध्याचे औषध कंपन्यांच्या कार्टेलचे जे प्रकरण आहे, ते आजवरचे सगळ्यात मोठे प्रकरण आहे. 2017 साली हेरिटेज फारमॅस्युटिकल्स या अमेरिकन कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांनी जेनरिक औषधांच्या किमती फिक्‍स केल्याचे मान्य केले. त्यातून या प्रकरणाने वेग घेतला.

डॉक्‍सिसायक्‍लिन आणि ग्लायबुराइड ही दोन औषधे सदर कंपनी बनवत होती. चौकशीला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे तिने मान्य केले. वास्तविक खर्चिक औषधांना जेनरिक औषधांचाच खरा पर्याय आहे. 17-18 वर्षांपूर्वी सिप्लासारख्या कंपनीने औषधांच्या किमती कमी करून भारतातील जेनेरिक औषधाच्या उत्पादनास चालना दिली होती. 1984 साली अमेरिकन कॉंग्रेसने औषध किंमत स्पर्धा आणि पेटंटविषयक कायदा (जो हॅच-वॅक्‍समन ऍक्‍ट म्हणून प्रसिद्ध आहे) संमत केला. औषधांच्या संशोधनास प्रोत्साहन देतानाच, जेनेरिक औषधांच्या मंजुऱ्या वेगाने दिल्या जाव्या, म्हणून हा कायदा करण्यात आला होता. आज अमेरिकेतील 90 टक्‍के प्रिस्क्रिप्शन्स ही जेनेरिक औषधांची असतात. 2011 ते 2018 या काळात अमेरिकन जेनेरिक औषधांची बाजारपेठ 12 टक्‍के वेगाने वाढली. आज तेथे दरवर्षी 103 अब्ज डॉलर्सची जेनेरिक औषधे खपतात आणि ती मुख्यतः इस्पितळांमधील औषध दुकानांतून विकली जातात. 2024 पर्यंत ही बाजारपेठ 190 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना तेथे भरपूर वाव आहे.

सध्याच आपण तेथील लक्षणीय बाजारहिस्सा ताब्यात घेतला आहे. परंतु स्पर्धेचे नियम जर पाळले नाहीत, तर भारताचे नाव खराब होईल आणि आहे ती बाजारपेठही हातातून निघून जाईल. गुणवत्ता व नैतिकता या जोरावर भारतीय सॉफ्टवेअर सेवा उद्योग जगात यशस्वी झाला. परंतु रॅनबॅक्‍सी प्रकरणापासून भारतीय कंपन्यांकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले. अमेरिकेतील ट्युरिंग फार्माच्या मुख्याधिकाऱ्यास अलीकडेच रोखे गैरव्यवहाराबद्दल सात वर्षांची शिक्षा झाली. या कंपनीने डाराप्रिम या अँटिपॅरासिटिक औषधाची किंमत 1 डॉलरवरून 750 डॉलर इतकी वाढवली. त्यामुळे औषध कंपन्यांच्या बदमाशीबाबत अमेरिकन लोक खूप संवेदनशील आहेत. या सगळ्यापासून आपल्या औषध कंपन्या काही शिकून सच्चा व्यवहार करतील, अशी अपेक्षा. मात्र अमेरिकाप्रमाणेच भारत सरकारनेही इथल्या चुकार औषध कंपन्यांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)