मुंबई : करोना लॉकडाऊनमुळे आपल्या मूळगावी परतलेले कामगार मुंबापुरीत परत येऊ लागले आहेत. एक तर ते स्वत:हून परत येत आहेत किंवा त्यांना त्यांचे मालक परत आणत आहेत, असे उद्योग जगतातील या घडीचे चित्र आहे.
देशाने अनलॉक 2मध्ये प्रवेश केल्यानंतर अनेक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. मात्र त्यातील कामगारांची संख्या निम्मीच असल्याने ते पूर्णत्वाने कार्यरत होऊ शकलेले नाहीत. असंख्य कामगार अद्याप गावावरून परतलेले नाहीत.
मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे काम पूर्णत: ठप्प झाल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तेथील कामगारांना छत्तिसगढ, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान आणि गुजरातमधून परत आणावे लागत आहे. मुंबई महानगत विकास प्राधिकारणाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मेट्रो प्रकल्पांच्या पुर्ततेसाठी हजारो कामगारांना इंजिनिअरिंग फर्मनी परत आणले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मोठ्या व्यावसायिकांनी आपल्या कामगारांना परत आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांचे अनेक प्रकल्प लॉकडाऊनमुळे रखडलेले आहेत.
कामाची गरज आहे म्हणून मजूर परत येत आहेत. खरे तर शेतीसाठी किंवा विवाह समारंभासाठी गावी जाण्याचा त्यांचा हा हंगाम असतो. मात्र ते यंदा लवकर परत आले आहेत, असे एका मजूर कंत्राटदाराने सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, करोना साथीच्या भीतीने ते गावी परतले. मात्र बांधकाम व्यवसाय सुरू झाल्याने ते परतत आहेत. काही मजूर रेल्वेने परतत आहेत. तर काही जणांना त्यांचे कंत्राटदार परत आणत आहेत.
देशभरातून या काळात तब्बल 50 लाख स्थलांतरीतांची वेगवेगळ्या श्रमिक एक्सप्रेसच्या माध्यामातून वाहतूक केल्याचे भारतीय रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, काही राज्यांनी निर्माण झालेला कामगारांचा तुटवडा राज्यातील बेकारांच्या माध्यमातून सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही बांधकाम व्यावसायिक मजूरांना परत आणून त्यांच्या क्वारंटाईन कालावधीमध्येही त्यांची सोय करत आहेत.
आम्हाला आमचे प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत. आमच्या ग्राहकांना ते वेळेत सुपूर्त करायचे आहेत. त्यासाठी कामगारांना आपण परत आणण्याचे प्रयत्न करत आहोत. आम्ही केवळ त्यांच्या प्रवास भाड्याचे किंवा क्वारंटाईन काळाची सोय करत नाही तर या काळातील त्यांची मजूरीही त्यांना देत अहोत असे पूर्वअंकारा समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष पूर्वअंकारा यांनी सांगितले.
चौकट
महाराष्ट्राची भूमीपूत्रांना साद सरकारच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या निर्माणात स्थानिक भूमिपूत्रांनी सहभअगी होण्याची साद महाराष्ट्र सरकारने घातली आहे. सरकारने अलिकडेच त्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवला आहे. त्यात 17 हजार जणांनी सहभाग घेतला होता.
कोट
आम्ही उद्योग संस्था आणि विविध सरकारी विभागांच्या संपर्कात आहोत. त्यांच्या कुशल कामगारांच्या अपेक्षा जाणून घेत आहोत. त्यांना ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थानिक पातळविर प्रशिक्षण देत आहोत
नवाब मलिक, मंत्री महाराष्ट्र