-के. सी. त्यागी
जागतिक व्यापार केंद्राच्या ताज्या अहवालानुसार भारत कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीत पाचव्या क्रमांकावर पोहोचू शकतो. शेतीचे वाढते क्षेत्र आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादनक्षमतेत वाढ होत राहिली तर भारत पुढच्या वर्षीपर्यंत थायलंड आणि इंडोनेशिया या देशांना मागे टाकू शकतो. या परिस्थितीत जागतिक व्यापार संघटनेच्या नित्यनव्या अटी, शर्तीतून बाहेर पडून देशाने आपल्या कृषी व्यापार क्षेत्राची सुरक्षितता करण्याची गरज आहे. तरच शेतकऱ्यांचे समाधान आणि आनंद टिकून राहू शकतो.
जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या डाळीच्या आयात धोरणाविरोधात अनेक देशांनी आपले मत मांडले आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भर करण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसते आहे. डाळींच्या उत्पादनाबाबत विचार करता भारत सध्यातरी जगातील सर्वाधिक डाळ उत्पादक देश आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात भारताने डाळ निर्यात करणारा प्रमुख देश म्हणूनही ओळख मिळवली आहे. 1980 च्या दशकापर्यंत देशातील डाळ उत्पादनाची क्षमता नकारात्मक होती. डाळीच्या शेतीचे एकरी आकारमानही 1.52 ते 1.61 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होते. 2000 सालापर्यंत या उत्पादनात 3.69 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली; तर पेरणीखालील क्षेत्र 2.6 टक्के एवढेच होते. देशातील प्रतिव्यक्तीमागे डाळीचा वापर देखील 69 ग्रॅमवरून घटून 32 ग्रॅम इतका कमी झाला. ही आकडेवारी 1961 ते 2005 पर्यंतच्या डाळींच्या वापरावर आधारित आहे. 2012 पर्यंत देशातील डाळींचा अंदाजे वापर हा 2.13 कोटी टन इतका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु 2012-13 मध्ये डाळींच्या उत्पादनाची आकडेवारी 1.7 कोटी टन पर्यंत मर्यादित राहिली होती.
मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील वाढत्या अंतरामुळे भारताला अनेक देशांतून डाळ आयात करण्यासाठी करार करावे लागले. ब्राझीलने भारताची गरजपूर्ती करण्यासाठी स्वतःच्या देशात डाळीचे उत्पादन वाढवले आणि भारतात त्याची योग्य भावाला निर्यातही केली. परंतु त्याचा परिणाम देशांतर्गत शेतकऱ्यांवर झाला, त्यांचा हुरूपच हरपला. वास्तविक, या करारानुसार डाळ उत्पादकांना फायदा होईल आणि भारतही डाळीची निर्यात करू शकेल, असे सांगितले गेले होते. परंतु सध्या मात्र परिस्थिती उलटी दिसत आहे. कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या जून 2019 च्या अहवालानुसार परराष्ट्र व्यापार करारांतर्गत भारत, आसियान आणि साफ्टा देशांदरम्यान मूग, उडीद, मसूर, तूर आणि चणे या डाळींच्या आयात निर्यातीवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क नाही. या अहवालानुसार 2017-18 मध्ये भारताने 56.07 लाख टन डाळींची आयात केली होती, मात्र त्याच वर्षी केवळ दोन लाख टन डाळींचीच निर्यात केली गेली.
गेल्या तीन वर्षांत देशामध्ये डाळींचे उत्पादन खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळेच सरकारने काही डाळींच्या आयातीवर निर्बंध लावले आहेत तर काही डाळींवरील आयात शुल्क वाढवले आहे.
आयातीवरील हे निर्बंध शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. मात्र भारताची आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल आणि त्यादृष्टीने टाकण्यात येत असलेली पावले रोखण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीच्या बैठकीमध्ये कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि अमेरिका हे देश सातत्याने नवनवीन निर्बंध लादण्याच्या शोधात असतात. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांमध्ये डाळींच्या निर्यातीत घट होऊन ती 28 हजार 962 टन झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी असा आरोप केला आहे की सरकार डाळींच्या आयातीचे दारे खुलीच ठेवते; कारण डाळीच्या मागणीत अचानक वाढ झाल्यास वाढत्या किमतींचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू नये, अशी सरकारची भूमिका असते. डाळींचे उत्पादन वाढल्यानंतर सरकार काही काळासाठी आयातीवर निर्बंध आणते; पण त्याच वेळी किमतीवरील निर्बंधही हटवते. त्यामुळे व्यापारीही आयात केलेली स्वस्त डाळ येण्याची वाट पाहात राहातात. आयातीचे व्यापारी सरकारवर दबाव टाकतात की खरिपामध्ये पिकवलेली डाळ ऑक्टोबरपर्यंत बाजारात उपलब्ध होईल, त्यासाठी आयात प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी, जेणेकरून सणांची मागणी पूर्ण करता येईल.
रब्बी हंगामात डाळींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. खरीप पिकाच्या लागवडीचे क्षेत्र तब्बल 45 टक्क्यांनी वाढले आहे. यंदा मान्सूनही उत्तम झाल्याने शेतकरी आनंदी आहे. डाळीच्या शेतीचे क्षेत्र वाढून 81.60 लाख हेक्टर झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 32 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सरकारकडून खरीप पिकासाठी ज्या आधारभूत किमतीची घोषणा करण्यात आली आहे, ती मात्र निराशाजनकच आहे. कारण तूर, मूग आणि उडीद डाळीच्या किमतीत मात्र 3.48 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. शेती वैज्ञानिक, उद्योगजगत, निती आयोग आणि पंतप्रधानही सातत्याने शेतकऱ्यांचे कौतुक करत असतात. ग्रामीण विभागातून आलेल्या मागणीमुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा नीट मार्गावर येईल, असेही सांगतात. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात केवळ 2 रुपयांची वाढ पडली. वास्तविक शेतीसाठी उपयोगात येणाऱ्या हरेक वस्तूच्या किमतीत डिझेलच्या किमतींप्रमाणे तेजी आल्याचे दिसून येते.