“दूध उत्पादक, व्यावसायिकांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवाव्या’

पुणे -राज्यातील दूध उत्पादन वाढावे, शेतकऱ्यांना रास्त दर देता यावा, दूध उत्पादक व दुग्धव्यवसायातील खासगी, सहकारी प्रकल्पांच्या हितसंबंधांचे जतन व्हावे. यासाठी वेळोवेळी उद्‌भवणारी परिस्थिती शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन, सहकार व खासगी दूध व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींच्या समितीची बैठक दुग्धविकास आयुक्‍त हनुमंत तुमोड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

बैठकीला महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे अध्यक्ष रणजित देशमुख, उपाध्यक्ष डी. के. पवार, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के, सहायक आयुक्‍त दुग्धविकास श्रीकांत शिप्पूरकर, सहनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) बी. एल. जाधव, दूध महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्‍यामसुंदर पाटील, सोनाई दूध इंदापूरचे दशरथ माने, ऊर्जा दूधचे प्रकाश कुतवळ उपस्थित होते. तर, औरंगाबाद दूध संघाचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, चितळे दूधचे श्रीपाद चितळे, राजारामबापू दूध संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील, पराग मिल्क फुड्‌सचे प्रीतम शहा हे झूम लिंकद्वारे ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

रणजित देशमुख यांनी दूधव्यवसायाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा मांडला. श्रीकांत शिप्पूरकर म्हणाले, आपल्या देशात दुग्धव्यवसायासाठी असलेल्या पायाभूत सुविधा इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चांगल्या आहेत. राज्यात एकूण 615 दुग्धशाळा असून त्यापैकी 119 सहकारी, 467 खासगी व उर्वरीत शासनाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे 35 दूध भुकटी प्रकल्प असून त्यातील 3 शासनाचे असून ते बंद आहेत. 8 सहकारी

असून त्यापैकी एक बंद आहे. तर, 24 खासगी दूध भुकटी प्रकल्प आहेत. सध्या राज्यात संकलीत होणाऱ्या दूधापैकी केवळ 0.40 टक्‍के दूध हे शासनामार्फत संकलीत होते. 35 टक्‍के दूध हे सहकारी संघ, तर 64.60 टक्‍के खासगी व्यावसायिकांमार्फत संकलीत होते. दूध उत्पादनात देशामध्ये महाराष्ट्राचा 7 वा क्रमांक आहे. देशात दूधाची प्रती माणशी उपलब्धता ही 394 ग्रॅम, तर आपल्या राज्यात 266 ग्रॅम आहे. आपले राज्य देशाच्या तुलनेत 128 ग्रॅमने मागे आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे 25 हजार टन पावडरचा साठा शिल्लक आहे.

“शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश व्हावा’
यावेळी गोपाळराव म्हस्के यांनी दूध उत्पादकांना प्रति लि. 5 रुपये दूध खरेदी अनुदान द्यावे. दूध खरेदी/विक्री दराचे नियमनासाठी गुजरात मिल्क मार्केटिंग बोर्डाप्रमाणे (उचचऋ) महाराष्ट्र राज्य मिल्क मार्केटिंग बोर्डाची (चचचइ) स्थापना करावी. शालेय पोषण आहारात दूधाचा समावेश करावा.

रोग प्रतिकारक शक्‍ती वाढविण्यासाठी हळद मिश्रीत दूध पिण्याचे आवाहन शासनामार्फत करावे. कृष व पुष्ट काळासाठी दरामध्ये फरक ठेवावा. पशुखाद्याचे दराचे नियमन करावे, सवलतीच्या दरात पशुखाद्य उपलब्ध करून द्यावे. दूधाची शासनामार्फत संयुक्‍त जाहिरात करावी, असे मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी अन्य समितीतील सदस्यांनीही दूध व्यवसायाबाबत सूचना केल्या.

 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.