नवी दिल्ली – देशभरामध्ये सध्या कृषी विधेयकांवरून जोरदार गदारोळ सुरु आहे. संसदेमध्ये पास करण्यात आलेली ही विधेयके शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांतर्फे करण्यात येतोय, तर दुसरीकडे सरकारकडून ही विधायके शेतकऱ्याच्या हिताची असल्याचं सांगण्यात येतंय. सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु असतानाच आता काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी कृषी विधेयकांवरून मोदी सरकारला तीन प्रश्न विचारले आहेत.
याबाबत त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून एक ट्विट केलं असून त्याद्वारे, “जर ही विधेयके शेतकरी हिताची आहेत तर यामध्ये किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपीचा उल्लेख का नाही? सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करेल असं या विधेयकांमध्ये नमूद का करण्यात आलेलं नाही? सरकारने शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी असलेल्या कृषी बाजारपेठांची संख्या वाढवण्यासंदर्भात विधेयकांमध्ये काहीच भाष्य का केलेलं नाहीये? सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील.” हे तीन प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अगर ये बिल किसान हितैषी हैं तो समर्थन मूल्य MSP का जिक्र बिल में क्यों नहीं है?
बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी? सरकार ने किसान हितैषी मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है?
सरकार को किसानों की मांगों सुनना पड़ेगा।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 22, 2020
तत्पूर्वी, कृषी विधेयके संसदेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत सध्याची किमान आधारभूत किंमतीची व्यवस्था भविष्यात देखील सुरूच राहणार असल्याचं सांगितलं होत.
पंतप्रधानांनी याबाबत, “मी यापूर्वीही सांगितलं आहे आणि आताही सांगतो की, एमएसपी व्यवस्था भविष्यातही सुरु राहील. सरकारतर्फे शेतमालाची खरेदी देखील सुरु राहील. आम्ही इथं आमच्या शेतकरी बांधवांच्या सेवेसाठी आहे. त्याच भवितव्य उज्वल करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू.” असा संदेश दिला होता.
मैं पहले भी कहा चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं:
MSP की व्यवस्था जारी रहेगी।
सरकारी खरीद जारी रहेगी।
हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020